समाचार

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२औँ महाधिवेशन आजदेखी काठमाडौँमा सुरु भएको छ संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान, राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन, हाम्रो अभियान” भन्ने नाराका साथ आजदेखी महाधिवेशन सुरु भएको हो । महाधिवेन...
पुरा पढ्नुहोस
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२औँ महाधिवेशन आजदेखी काठमाडौँमा सुरु भएको छ संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान, राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन, हाम्रो अभियान” भन्ने नाराका साथ आजदेखी महाधिवेशन सुरु भएको हो । महाधिवेन...
पुरा पढ्नुहोस
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन बाँकेको ११ औं जिल्ला अधिवेशनबाट सार्वजनिक प्रशासनका विश्लेषक तथा लेखक देविलाल चौलागाइको अध्यक्षतामा जिल्ला कार्यसमिती चयन भएको छ । पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष चौलागाइले जिल्ला अधिवेशन सफल बनाउन सहयोग...
पुरा पढ्नुहोस
लुम्बिनी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसगैँ राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । अब कर्मचारीको बर्षौदेखी रोकिएका सरुवा र वढुवाको बाटो खुलेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता...
पुरा पढ्नुहोस
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मोरङको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । जिल्ला अधिवेशनले शालिकराम कोइरालाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिती चयन गरेको छ । जस्को उपाध्यक्षमा नरहरी निरौला र सुनिता निरौला रहनुभएको छ भने सचिवमा सुरेशकुमार...
पुरा पढ्नुहोस
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले माघ १२ गते एकैपटक ३० वटा जिल्लाको अधिवेशन गरि ईतिहास कायम गरेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले शनिवार एकैदिन ३० वटा जिल्ला विभागीय कार्यसमितीको अधिवेशन सम्पन्न गरेको हो ।...
पुरा पढ्नुहोस
लुम्बिनी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसगैँ बर्षौदेखी रोकिएका सरुवा र वढुवाको बाटो खुलेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरेले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पौष २८ गते प्रदेश निजामती सेवा...
पुरा पढ्नुहोस
भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले तीन बर्षभित्र भूमि समस्या स्थायीरुपमा समाधान हुने बताउनु भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले भूमि क्षेत्रमा...
पुरा पढ्नुहोस


भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले तीन बर्षभित्र भूमि समस्या स्थायीरुपमा समाधान हुने बताउनु भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले भूमि क्षेत्रमा...
पुरा पढ्नुहोस

“वित्तीय सुशासन जोखिम” भन्नाले भ्रष्टाचार, प्रकृयाको पालना नहुने र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक वित्तीय साधन तोकिएको वर्ग, लक्ष्य र प्रयोजनमा खर्च नहुने र यसबाट अपेक्षित नतिजा निस्कन नसक्ने सम्भावनालाई बुझिन्छ । नेपालमा संघ, प्रदेश...
पुरा पढ्नुहोस