काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को पूर्ण नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति १ हजार जीवित जन्ममा २७ जना शिशुले एक वर्ष नपुग्दै ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
प्रदेशगत तथ्याङ्कअनुसार नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको छ । सुदूरपश्चिममा प्रति १ हजार जन्ममा २६ जना बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा १० जना रहेको छ ।
शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३८ र बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १७ रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरसमेत सुदूरपश्चिममा ४८ रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको कुल प्रजनन दर प्रतिमहिला १.९ मा झरेको छ । तर १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीमध्ये प्रति १ हजारमा ४८ जनाले जीवित बच्चा जन्माएको पाइएको छ । यसले किशोरी अवस्थामा गर्भधारण अझै चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३१.५ प्रतिशत पुड्कोपन र २४.३ प्रतिशत तौल कमी अर्थात् लिखुरेपनको समस्यामा रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा तौल कमी भएका बालबालिकाको प्रतिशत सबैभन्दा बढी ३३.२ रहेको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा ९.६ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने दर ६९.७ प्रतिशत रहेको छ । १२ देखि २३ महिनाका बालबालिकामध्ये ८०.७ प्रतिशतले सबै खोप पूरा गरेका छन् । आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ५) अन्तर्गत कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने उमेरका बालबालिका ४१.२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । साथै, ५ वर्षमुनिका ८५.४ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणअनुसार ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवामा पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच सबैभन्दा बढी ९९.५ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ८०.८ प्रतिशत रहेको छ । टेलिफोन सेवामा ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारको पहुँच छ भने इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने घरपरिवार ८२ प्रतिशत पुगेका छन् । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १७.८ प्रतिशत र पुरुषमध्ये १९.६ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा गरिएको सर्वेक्षणबाट प्राप्त ताजा तथ्याङ्कले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को अनुगमन, नीति निर्माण तथा १६औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षामा महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनका क्रममा यस्ता तथ्याङ्क अपरिहार्य रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यसचिव अर्यालले आगामी दिनमा नयाँ प्रविधि र विधि प्रयोग गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
