सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप सूचकांकमा नेपाल ४३औँ स्थानमा

काठमाडौँ ।

सुर्तीको कुनै पनि प्रकारको प्रचार–प्रसार तथा प्रवर्द्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाम र माध्यम प्रयोग गरी बजारीकरण गरिरहेको पाइएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सुर्ती उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रवर्द्धन तथा प्रचार–प्रसार गरिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

विश्वका १०० देशमा गरिएको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल ४३औँ स्थानमा रहेको छ । उक्त प्रतिवेदन आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो ।

सबैभन्दा बढी उद्योगको हस्तक्षेप हुने देशमा डोमिनिकन रिपब्लिक, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिका परेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप हुने देशको मध्यम श्रेणीमा पर्दछ । सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप सबैभन्दा कम रहेको देशको सूचीमा ब्रुनाई पहिलो स्थानमा रहेको छ ।

सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त न्यून देखिएको छ । सुर्तीमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने पालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिका अग्रस्थानमा रहेको छ भने गुटखा बिक्री गरेको पाइएमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा सुर्ती उद्योगले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेकाले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सुर्ती उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको बर्खिलाप हुने गरी विद्यालयहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतका कार्यमा सहयोग गर्दै आफू खराब नभएको भ्रम फैलाइरहेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय विद्यालय तथा कलेज जाने विद्यार्थीहरूमा विद्युतीय चुरोट (भेप) र हुक्काको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्दै गएको तथा नेपालको बाटो हुँदै भेपको कारोबार हुने गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसको आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि प्रयोग तथा बिक्री–वितरणमा प्रभावकारी रोक लगाउन नसकिएकाले कानुन परिमार्जन आवश्यक रहेको अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बताउनुभयो ।

सुर्तीले नागरिकको स्वास्थ्य मात्र नभई समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थामासमेत गम्भीर असर पार्ने भएकाले सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपकारी गतिविधि रोक्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।