१४ पुस, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा निर्यात गर्ने सूचना तथा प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नि:सर्त उपलब्ध गराउने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित विनियमावली अनुसार विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार आईटी उद्योगले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही आईटीसम्बन्धी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ ।
आईटी उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो सेवा निर्यातबाट आर्जन गरिएको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुईमध्ये न्यून) सटही सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्दा भने अतिरिक्त सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित विनियमावलीअनुसार विदेशी मुद्रा सटहीका लागि केन्द्रीय बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ । अब वाणिज्य बैंकमार्फत पनि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन सकिनेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताको सम्बन्धित विदेशी लगानी भएको कम्पनी वा उद्योगमा कायम रहेको चुक्ता पुँजीको दुई गुणासम्म विदेशी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यद्यपि, यस्तो सीमा पाँच गुणासम्म पुगेको भए पनि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित मूल कम्पनी वा सहायक कम्पनीबाट लिएको विदेशी ऋण बक्यौता रहेको अवस्थामा विद्यमान ब्याजदरको औसतसम्म ब्याजदर कायम हुने गरी थप वा नयाँ विदेशी ऋण प्रवाह भएमा सीमा बढ्न सक्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर खण्डमा उल्लिखित बेन्चमार्क ब्याजदरबाहेकको प्रिमियम दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी वार्षिक ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
विदेशी ऋणसम्बन्धी कारोबारमा ऋण भित्रिन नसके पनि ऋण सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम ऋणीले ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने प्रशासनिक शुल्कको वार्षिक सीमा अमेरिकी डलर ५ हजार वा सो बराबरको अन्य विदेशी मुद्रासम्म कायम गर्न सकिनेछ ।
विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याइँदा विनिमयदरको जोखिम सम्बन्धित ऋणदातामै रहने गरी त्यस्तो ऋण रकम नेपाली मुद्रामा समेत अंकित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदरसम्म हुन सक्नेछ ।
तर आईटी उद्योग, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा तथा हरित ऋण वा ऋणपत्रमार्फत भित्रिने विदेशी ऋणका हकमा उल्लिखित ब्याजदरमा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित विनियमावलीअनुसार विदेशी ऋण कारोबारमा ऋणदाता र ऋणीबाहेक अन्य कुनै पनि तेस्रो पक्ष समावेश गर्न वा त्यस्तो पक्षलाई भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋणदाताका तर्फबाट परामर्शलगायत काम गर्न आवश्यक परे ऋणदाता स्वयंले त्यसको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, ऋणदाता विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी वा अन्तरसरकारी स्वामित्वको संस्था, विदेशी सरकार वा नियामक निकायबाट कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति प्राप्त वित्तीय संस्था भएमा कुनै रकम भुक्तानी नहुने गरी समावेश गर्न सकिनेछ ।
तेस्रो पक्ष सरकारी स्वामित्वको संस्था भए तोकिएको ब्याजदरको सीमाभित्र रही ऋणीले भुक्तानी गर्नसमेत बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कालोसूचीमा परेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता वा ऋणदाताले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीसम्बन्धी प्रतिवेदनसहित जानकारी भएको स्वघोषणा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत गरिने विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई विनियमावलीबाट हटाएको छ । साथै, सेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत हुने विदेशी लगानीका लागि विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
