काठमाडौँ ।
सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ तथा विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीहरूलाई निकासीका आधारमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर फिर्ता गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आन्तरिक राजस्व विभागमा यी नियोग तथा एजेन्सीहरूले ५२ करोड ६२ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता माग गरेकामा ४५ करोड ५८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको हो ।
यही आर्थिक वर्षमा अन्य करदाता तथा परियोजनाहरूले २२ अर्ब ५२ करोड २० लाख ६६ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर फिर्ता माग गरेकामा सरकारले ४ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिक एजेन्सी तथा अन्य कार्यालयहरूबाट कुल १ हजार ४ सय ३३ वटा कर फिर्ता मागदाबी दर्ता भएका थिए । कुल २३ अर्ब ४ करोड ८२ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर फिर्ता मागदाबी भएकामा ४ अर्ब ८४ करोड ५२ लाख ३६ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजस्व विभागको कर फिर्ता शाखाले कूटनीतिक नियोग तथा कूटनीतिज्ञहरूको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने, अर्थ मन्त्रालयबाट भ्याट छुटको सुविधा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भ्याट फिर्तासम्बन्धी कार्य गर्ने तथा मातहत कार्यालयहरूको कर फिर्तासम्बन्धी कार्यको अनुगमन र सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
यस शाखाले कर फिर्तासम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी जटिलता समाधानका लागि तालुक महाशाखा तथा माथिल्लो निकायमा प्रस्ताव पेश गर्ने, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त निकाय तथा व्यक्तिहरूको भ्याट फिर्ता प्रक्रिया छिटो, छरितो र सहज बनाउने, मातहत कार्यालयहरूको कार्यप्रक्रिया अनुगमन गर्ने तथा कर फिर्तासम्बन्धी अभिलेखीकरणलगायत गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सरकारले २०८० कात्तिक २० गते कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ तथा विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सी र निकायका लागि विद्युतीय माध्यमबाट मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
