विभिन्न माग राख्दै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनिरहदा प्युठानका पनि सबै स्थानीयत तहका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलित भएका छन । लामो समय सम्म निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सरुवा बढुवा जस्ता सामान्य सुविधाहरुबाट समेत बन्चित भएका छन । यसरी देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भैरहदा प्युठानका स्थानीयत तहका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलित भएका हुन । एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अन्तरप्रदेश सरुवा चक्रिय तथा स्वचालित सरुवा प्रणाली लगाएतका माग राख्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन । प्रस्तावित ऐनमा स्थानीयका कर्मचारीलाई फरक व्यवहार गरेको भन्दै देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । स्थानीय तहमा जनताको नजिक बसेर आधार तहमा काम गर्ने सम्पुर्ण कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्न माग गरेका छन । केन्द्रिय कार्यक्रम अनुशार एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारीको माग गर्दै देशभरका कर्मचारी आन्दोलित भैरहेका छन । केन्द्रिय कार्यक्रम अनुशार देशभरका कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाध्ने ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा विरोधस्वरुप कार्यालयमा ब्यानर राख्ने काम देशभर भैरहेको छ । देशरभ बाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा कर्मचारीहरु उत्रिएका छन भने काठमाडौँ जान नसक्नेहरुले कार्यालयमा नै आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउदै आएका छन । लामो समय सम्म ऐन जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढि पिडित बनेका छन । ऐनको अभावले लामो समयसम्म कर्मचारीहरुको सरुवा समेत हुन नसक्दा एउटै स्थानीय तहमा बसेर काम गर्न बाध्य छन । साथै ऐनको अभावले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले निजामती अस्पतालको सहुलियतपुर्ण सुविधा समेत लिन पाएका छैनन । यसैबिच स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन । देशभरका कर्मचारीहरुले काठमाडौँको माईतीघरमा जम्मा भएर एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्न माग गरेका छन ।
यसैबिच स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको पेन डाउनका कारण देशभरका स्थानीय तहहरुमा काम रोकिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कर्मचारीको पेन डाउन बारेमा जानकारी गराउदै आवश्यक सहजिकरण गर्न माग गरेका छन । यसैबिच प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकाले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेर आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । देशभरबाट स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले पत्र लेखेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको मागका सम्बन्धमा जानकारी गराउदै वार्ताको माध्यमबाट समस्यको समाधान गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न अनुरोध गरेका छन ।
यसरी ठुलो संख्यामा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नराख्दा प्रशासनिक सघियता नै खतरामा पर्ने सकेत देखिन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा रहेर अथक मेहनतका साथ जनताको सेवा गरिरहेका कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृद्धि विकासको व्यवस्था अन्यौल हुदा सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्ने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जनताको नजिक बसेर काम गर्ने आधारभुत तहका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐनले परिभाषित गर्न सकेन भने स्थानीय तहको सेवामा वितीष्णा पैदा हुन गै कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । लामो समय सम्म एउटै स्थानीय तहमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको लामो समय सम्म सरुवा समेत हुन सकेको छैन । एउटै स्थानीय तहमा लामो समय सम्म बसेर काम गर्दा जनप्रतिनिधिको दबावमा परेर बाध्यताले समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बाध्यता कस्ले बुझ्ने कस्लाइ सुनाउने । प्रदेशहरुले पनि माथिल्लो सरकारले ल्याउने एनको बाटो हेरेर बसेका छन । केहि प्रदेशहरुले प्रदेश सेवा ऐन ल्याए पनि केहि प्रदेशहरुले भने त्यो प्रदेश सेवा एन ल्याउन समेत सकेका छैनन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उचित मागहरु सम्बोधन भएमा मात्र स्थानीय तहको सेवामा आकर्षण पैदा हुन गइ सकारात्मक प्रतिफल प्राप्तहुन सक्ने देखिन्छ ।
