हेटौंडा, ३० कात्तिक ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा चालु र पूँजीगत शीर्षक गरी करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु बजेटतर्फ २ अर्ब ३१ करोड तथा पूँजीगत बजेटतर्फ ५ अर्ब २१ करोड कटौती गरिएको मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगततर्फ ५ अर्ब २१ करोड २० लाख ६८ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ कटौती गरिएको हो ।
चालु बजेटमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब–भत्ता, कार्यालय सञ्चालन लगायतका खर्च समावेश हुन्छन् । पूँजीगत बजेट भने पूर्वाधार निर्माण तथा दीर्घकालीन विकास योजनाका लागि प्रयोग हुने रकम हो ।
मन्त्रालयले चालुतर्फको बजेट कटौतीको निर्णय गत असोज अन्तिममा गरेको थियो भने पूँजीगततर्फको कटौती यही कात्तिक अन्तिम सातामा गरिएको हो ।
कटौती गरिएको ७ अर्ब ५२ करोड २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अर्थ विविध शीर्षकमा जम्मा भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनाबाट सबैभन्दा धेरै बजेट काटिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत १० देखि २० लाखसम्मका योजनामा १० प्रतिशत, २० देखि ५० लाखसम्मका योजनामा २० प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका सबै योजनामा ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।
भौतिक मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयमा १० लाखभन्दा माथिका योजनामा १० प्रतिशत मात्र बजेट कटौती गरिएको छ । १० लाखभन्दा कमका योजनामा बजेट नकटाइएके मन्त्रालयको भनाइ छ । स्रोत–सहमति तथा बहुवर्षीय योजनाका बजेट पनि नघटाइएका छन् । त्यस्तै कटौतीको निर्णयभन्दा अघि नै कार्यान्वयन भइसकेका योजनामा बजेट घटाइएको छैन ।
गत ३ असोजमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिअनुसार बजेट कटौती प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
२४ असोजमा हेटौंडामा बसेको कांग्रेस–एमाले बैठकले औचित्य नपुग्ने र समयमै सम्पन्न नहुने योजनामा बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । पूरक बजेट ल्याउने कि संशोधन गर्ने भन्नेबारे देखिएको अन्योलपछि दुवै दल सहमतिमा पुगेका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेतृत्वमा गत १ असारमा प्रस्तुत ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको थियो । उक्त बजेटका कमजोरी र बदनीयतबारे अध्ययन गर्न दुवै दलका प्रतिनिधि समेटिएको कार्यदल बनाइयो, जसको प्रतिवेदनका आधारमा हाल बजेट कटौती गरिएको हो ।
चालु बजेट कटौतीमा एक अर्बको हेरफेर
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत असोज अन्तिममा गरिसकेको चालुतर्फको बजेट कटौतीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँको हेरफेर भएको छ ।
२८ असोजमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयले कर्मचारी भत्ता, पदाधिकारी सुविधा, सवारी मर्मत, इन्धन, तालिम, गोष्ठीदेखि विभिन्न कार्यक्रमका शीर्षकमा गरी ३ अर्ब ४७ करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कटौती गरेको थियो । ती शीर्षकमा ३०, ४० र ५० प्रतिशत बजेट घटाइएको थियो ।
तर खर्च शीर्षकअनुसार ३० प्रतिशतमा २ अर्ब ७६ करोड ९० लाख ३१ हजार, ४० प्रतिशतमा ३६ करोड १३ लाख ७९ हजार र ५० प्रतिशतमा ३४ करोड ८ लाख २८ हजार रुपैयाँ कटौती हुँदा कुल रकम अपेक्षाभन्दा धेरै पुगेपछि मन्त्रालयले सो निर्णय सच्याएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार दायित्व भइसकेका खर्च तथा औषधि खरिदजस्ता आकस्मिक खर्च नघटाउने निर्णयले गर्दा चालु बजेट कटौतीको कुल रकम घटेर २ अर्ब ३१ करोडमा सीमित भएको हो ।
मन्त्रालयले कर्मचारी भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा, सवारी सञ्चालन र मर्मत, कार्यालय सामाग्री तथा सेवा, तालिम–गोष्ठी, धार्मिक–सांस्कृतिक संस्था, मेसिनरी तथा औजारतर्फको बजेट कटौती गरेको छ ।
