स्थानीय कर्मचारीको केन्द्रिय सर्घष समितीले भन्यौ आधिकारीक पत्र विना वार्ता हुँदैन,परिचालन समितीको नाम जोडेर भ्रम श्रृजना गर्न खोजियो

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफर र वार्ताको माध्यमबाट अगाडी बढ्न अनुरोध गर्दै निकालेको विज्ञप्तीको सम्बन्धमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय सर्घष समितीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ विभिन्न सञ्चार माध्यममा जुन विज्ञप्ती सार्वजनिक भएको छ त्यो स्वागत योग्य छ स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पेशागत हक हितका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छाँै । साथै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय सर्घष समितीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा हामीले चिन्दै नचिनेको स्थानीय तह कर्मचारी सयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितीको नाम समेत विज्ञप्तीमा जोडेर भ्रम सृजना गर्न खोजिएको उल्लेख गरिएको छ । संयोजक दिपक गौतम र महासचिव विजय कुमार देवकोटाले सयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै आधिकारीक वार्ता समिती गठन गरि नियमानुशार वार्तामा बोलाउन अनुरोध समेत गरिएको छ ।

शुक्रबार देखी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । आन्दोलका चरणहरुमध्य शुक्रबार स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पेन डाउनको घोषणा गरेका छन । विभिन्न माग राख्दै देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । देशमा सघीयता सहितको स‌विधान जारी भएको बर्षौ बित्दा पनि निजामति सेवा एैन जारी हुन नसक्दा जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मारमा परेका छन । सरकारले तीन तहका सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीलाइ सरकारको तह अनुशारको व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामति सेवा दिवस नमनाउने निर्णय गरेका गरेका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीले सम्पुर्ण तहमा कार्यरत कर्मचारीलाइ समान दृश्टिकोणले हेर्ने खालको एकिकृत निजामति सेवा एन ल्याउन माग गर्दै कर्मचारीहरु काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन ।
यसरी ठुलो संख्यामा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नराख्दा प्रशासनिक सघियता नै खतरामा पर्ने सकेत देखिन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा रहेर अथक मेहनतका साथ जनताको सेवा गरिरहेका कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृद्धि विकासको व्यवस्था अन्यौल हुदा सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्ने विश्लेषकहरु बताउछन । जनताको नजिक बसेर काम गर्ने आधारभुत तहका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐनले परिभाषित गर्न सकेन भने स्थानीय तहको सेवामा वितीष्णा पैदा हुन गै कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । लामो समय सम्म एउटै स्थानीय तहमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको लामो समय सम्म सरुवा समेत हुन सकेको छैन । केहि प्रदेशहरुले प्रदेश सेवा ऐन ल्याए पनि केहि प्रदेशहरुले भने त्यो प्रदेश सेवा एन ल्याउन समेत सकेका छैनन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उचित मागहरु सम्बोधन भएमा मात्र स्थानीय तहको सेवामा आकर्षण पैदा हुन गइ सकारात्मक प्रतिफल प्राप्तहुन सक्ने जानकारहरु बताउछन ।