स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलन आइतबार आठौँ दिन पुग्दा पनि जारी रहेको छ । शुक्रबार देखी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पेन डाउन गर्ने भनेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलन निकै उत्कर्षमा पुगेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले आइतबार सिटी बजाएर सिटि जुलुस निकालेका छन । विभिन्न माग राख्दै देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । देशमा सघीयता सहितको सविधान जारी भएको बर्षौ बित्दा पनि निजामति सेवा एैन जारी हुन नसक्दा जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मारमा परेका छन । सरकारले तीन तहका सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीलाइ सरकारको तह अनुशारको व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामति सेवा दिवस नमनाउने निर्णय गरेका गरेका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीले सम्पुर्ण तहमा कार्यरत कर्मचारीलाइ समान दृश्टिकोणले हेर्ने खालको एकिकृत निजामति सेवा एन ल्याउन माग गरेका छन । यसैगरी देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले देशैभर बाट एक सयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै स्थानीय तहका कर्मचारीलाइ पनि निजामती कर्मचारीको परिभाषामा उल्लेख गर्न माग गरेका छन । भाद्र २२ गते हातमा कालोपट्टी बाधेर काम गर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीलाइ निजामति कर्मचारीको परिभाषामा नसमेटिए सम्म निजामती सेवा दिवस नमनाउने विज्ञप्ती स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले निकालेका थिए । लामो समयसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाइ सरुवा बढुवा तथा वृत्ति विकास जस्ता विभिन्न कुराहरुमा विभेद भएकोले निजामती सेवा दिवस नमनाउने निर्णय गरेको कर्मचारीले माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन । साथै कर्मचारीहरुले स्थानीय तहका सम्पुर्ण कर्मचारीलाइ निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेटिने गरि एकिकृत निजामती सेवा एन जारी गर्न माग गरेका छन । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा वृद्धि विकास सरुवा वढुवा लगायतका विषयमा कुनै सुनिश्चितता नभएको तथा नयाँ प्रस्तावित एैनको मस्यौदामा समेत स्थानीयत तहका कर्मचारीलाइ निजामतीको परिभाषामा नराखेको हुँदा निजामती सेवा ऎनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऎन ल्याउन कर्मचारीले माग गरेका छन । निजामती सेवाले सबै तह र निकायका कर्मचारीलाइ समेट्नुपर्ने भन्दै एकीकृत निजामती सेवा एनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि विभिन्न जिल्लाबाट पठाएका थिए । साथै माग पुरा नभएको भन्दै कर्मचारीहरु काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन ।
यसरी ठुलो संख्यामा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नराख्दा प्रशासनिक सघियता नै खतरामा पर्ने सकेत देखिन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा रहेर अथक मेहनतका साथ जनताको सेवा गरिरहेका कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृद्धि विकासको व्यवस्था अन्यौल हुदा सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्ने विश्लेषकहरु बताउछन । जनताको नजिक बसेर काम गर्ने आधारभुत तहका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐनले परिभाषित गर्न सकेन भने स्थानीय तहको सेवामा वितीष्णा पैदा हुन गै कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । लामो समय सम्म एउटै स्थानीय तहमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको लामो समय सम्म सरुवा समेत हुन सकेको छैन । केहि प्रदेशहरुले प्रदेश सेवा ऐन ल्याए पनि केहि प्रदेशहरुले भने त्यो प्रदेश सेवा एन ल्याउन समेत सकेका छैनन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उचित मागहरु सम्बोधन भएमा मात्र स्थानीय तहको सेवामा आकर्षण पैदा हुन गइ सकारात्मक प्रतिफल प्राप्तहुन सक्ने जानकारहरु बताउछन ।
