दिपक गाैतमको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन सात प्रदेशबाट सात सचिव

देशभरबाट काठमाडाैँ जम्मा भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दिपक गाैतमको संयोजकत्वमा केन्द्रिय संघर्ष समिती गठन गरेका छन । संगठित रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारी स्वरुप कर्मचारीहरु संगठित भएका हुन । प्रतिनिधि सभामा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै काठमाडौं केन्द्रित भएका स्थानीय तह कर्मचारीहरुले दिपक गौतमको संयोजकत्वमा १८१ सदस्यीय केन्द्रिय संघर्ष समित गठन गरेका हुन । विगत देखि नै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हक अधिकारका लागि कृयाशिल देखिएका दिपक गौतम सर्वसहमतबाट संयोजक बनेका हुन ।  दिपक गौतमले सुरुका दिनहरुदेखि नै सरुवाको लागि पहल गर्ने तथा स्थानीयका कर्मचारीहरुलाई जुम तथा अनलाइन मार्फत बैठक राखेर विभिन्न विषयमा छलफल समेत गर्दै गराउदै आएका थिए । भेलाले स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गर्दै संयोजकसहित सातै प्रदेशबाट एक एक जना सचिव समेत चयन गरेको छ । महिला तर्फ सह संयोजक कुमारी उषा बम र अर्काे सह संयोजकमा ईश्वर बहादुर सिंहलाई तोकिएको छ । यस्तै महासचिवको जिम्मेवारी भने विजय कुमार देवकोटालाई दिइएको छ । प्रदेशगत रुपमा केन्द्रीय सचिव भने सात जनालाई  बनाइएको छ । प्रदेशका अनुशार छनोट भएका सात जना सचिवहरुमध्य कोशीबाट नेत्र प्रसाद पोखरेल,मधेश प्रदेशबाट लेखराज सिंह,बाग्मतीबाट चन्द्र प्रसाद रोकाया,गण्डकी प्रदेश बाट अमित कुमार यादवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ  यस्तै लुम्बिनी बाट तेजराज अर्याल कर्णाली प्रदेशबाट इन्द्र प्रसाद अधिकारी र सुदुरपश्चिम प्रदेश बाट महेश कुमार भट्टलाई सचिव तोकिएको छ । एकजना कोषाध्यक्षको पद भने रिक्त रहेको टेकराज आचार्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृतिविकास , अन्तर प्रदेश सरुवा,विना सहमति चकृय सरुवा प्रणाली , समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन , उमेरहद र सेवा अबधि गणना , अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन , सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता लगायतका मुद्दालाई भेलाले आफ्नो आन्दोलनको बटम लाइन बनाएको जनाइएको छ ।