देशभरका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आज एकै साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र पेश गरेका छन । लामो समयसम्म निजामती सेवा ऐन जारीहुन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु विभिन्न अवसरबाट बञ्चित भएको भन्दै विभिन्न माग राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन । ऐन जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाहुन नसकेको निजामती अस्पतालले दिने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको साथै अध्ययन बिदा समेत नपाउदा केहि कर्मचारीहरु राजीनामा दिएर समेत अध्ययन गर्न जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको लगाएतका विभिन्न मागहरु समावेश गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका हुन । निजामती सेवा ऐनको अभावले स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढि पिडित बन्न पुगेका छन । सेवाको सुरक्षा आवश्यकता अनुशार सरुवा बढुवा जस्ता आधारभुत र सामान्य सेवा सुविधाहरुबाट समेत स्थानीय तहका कर्मचारीहरु बञ्चित हुन पुगेका छन । बर्षौदेखि एउटै स्थानीय तहका काम गर्दा स्थानीय नेतृत्वको चरम दबावमा परेर काम गर्न बाध्य छन । सरुवा हुदैन भन्ने मानसिकताले गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिको दबाव र नकरात्मक प्रभाव सहन बाध्य भएको स्थानीयत तहका कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन । साथै कानुन अभाव र सेवाको सुरक्षाकै कारणले कानुन बमोजिम गर्न नमिल्नेकामहरु समेत बाध्यताले गर्नु परेको कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन भने कानुनको अभावमा चरम दवावमा रहेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु कार्यसम्पादन गर्न बाध्य छन । यसरी विभिन्न मागहरु राख्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलनकै एउटा चरणको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन । अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न जिल्लाहरुमा जिल्ला स्तरमा सघर्ष समिती समेत गठन गरेका छन । सातवटै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आइतबार एकैसाथ विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यलयमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका हुन । बर्दिया डोटी चितवन महोत्तरी बैतडी लगाएतका विभिन्न जिल्लाहरुबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनाइएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन । निजामतीको परिभाषामा स्थानीय तहका कर्मचारीलाइ समेट्न र सघीय निजामती सेवा एनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा एनको रुपमा सबैलाइ मान्यहुने एन जारी गर्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले माग गरेका छन ।
