सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक र सुशासनमा यसको भूमिका

सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक र सुशासनमा यसको भूमिका

सार्वजनिक निकायः

सार्वजनिक निकाय जनताको सेवाको लागि स्थापित र व्यवस्थित गरिएका सरकारी कार्यालयहरु हुन। सरकारी सञ्चित कोषबाट व्ययभार भई खर्च व्यवस्थापन हुने यस्ता निकायहरुले सरकारी सेवाहरुको प्रवाह, विकास तथा शान्ति सुव्यवस्था व्यवस्थापन, कानुनको कार्यान्वयन, न्याय सम्पादन जस्ता महत्वपुर्ण कार्यहरु सम्पादनको उदेश्य राख्दछन् ।

सूचनाको हकः

सर्वसाधरणले सार्वजनिक सरोकारको वा आफ्नो व्यक्तिगत विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियकायबाट जानकारी माग गर्न, हासिल गर्न र त्यसबाट सुसूचित हुन पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो। सरकारी कार्यालयका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट लक्ष्य एवम् उदेश्य र प्राथमिकताहरु र त्यस सम्बन्धमा कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषय हुन भने व्यक्तिगत सरोकार राख्ने विषयहरु अन्तरगत व्यक्तिको जन्मदर्ता, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, मतदाता परिचयपत्र लयायतका विषय पर्दछन्। यसप्रकार सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सरोकारका विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जान्ने बुझ्ने, प्राप्त वा परित्याग गर्ने सम्बन्धमा जानकारी लिने वा सो सम्बन्धमा प्रगति विवरण लिने सम्बन्धी अधिकार आम नागरिकमा रहेको हुन्छ, जसलाई नै सूचनाको हकको रुपमा बुझिन्छ।

सूचनाको हकको विकासक्रमः

स्वीडेनको Freedom of Press Act १७६६ ले सर्वप्रथम सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति र सूचनाको अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकार मानेको छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले सन 2005 जुन 5 मा Right To Information Act (RTI) जारी गरेको थियो। नेपालमा सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले  सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको पाइन्छ जुन सूचनाको हकलाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रथम SAARC राष्ट्र हो। त्यस पश्चातको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा हालको नेपालको संविधान, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ जस्ता नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरुले यसको संरक्षण गरेका छन।

सूचनाको हकले नागरिकलाई प्रदान गर्ने अधिकारहरुः

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरी सूचनाको हकलाई स्थापित गरेका मुलुकहरुमा नागरिकलाई सूचनाको हक सम्बन्धमा समग्रमा देहाय बमोजिमका अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छनः

• आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुने,
• सूचना माग गरेको स्वरुपमा प्राप्त गर्न सक्ने
• समयमै सूचना प्राप्त नगरेमा उजुरी दिन सक्ने
• नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण हुने,

यद्धपी सबैखाले सूचना प्रवाह गर्न नसकिने हुन्छ, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा ३ को उपदफा ३ ले सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह नगरिने व्यहोरा उल्लेख गरेको छः

• नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
• अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
• आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर आघात पार्ने,
• विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य, सम्पत्ति वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने ।

सरसरती हेर्दा यी अपवादहरुले सूचना प्रवाह तथा पारदर्शीतामा अवरोध ल्याउन सक्ने सम्भावना देख्न सकिन्छ तर बास्तविक रुपमा यस व्यवस्थाले सूचनाको हकलाई बढी ब्यवहारीक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउदछन।

सूचनाको हकका सिद्धान्तहरुः

सूचनाको हकका आधारभूत मूल्य मान्यताहरु, तत्वहरु तथा विश्वास नै यसका सिद्धान्तहरु हुन, यसका सिद्धान्तहरुमा स्वतः प्रकाशन, सिमीत अपवाद, उच्चतम रुपमा प्रकाशन, जनताको सरल र सहज पहुँच, पारदर्शिता, जनसहभागिता, न्यूनतम लागत, मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण, र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त प्रमुख रहेका छन्।

सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीको दायित्वः

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 ले नागरिकको सुचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व प्रत्येक सार्वजनिक निकायको रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ। जसका लागि हरेक सार्वजनिक निकायले सूचनाको वर्गिकरण र अद्यावधिक गरी समय-समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।

सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिः

कुनैपनि नेपाली नागरिकले आफुलाई आवश्यक परेको सूचनाका सम्बन्धमा कारण खुलाई सूचना अधिकारीसँग माग गर्ने,

त्यसरी माग गरिएको सूचना सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीले सूचनाको प्रकृति अनुसार तत्काल वा बढीमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनेछ,

सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिको जीउ–ज्यानको सरुक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपनेछ ।

सूचना प्राप्त नभएको, सूचना प्रदान गर्न अश्विकार गरेको वा गलत सूचना दिएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिले कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिई सूचना प्राप्त गर्न सक्दछ, त्यस्तो हकमा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था समेत रहको छ।

सूचनाको हकको संरक्षकको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगः

नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ ले गरेको छ । यस राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने, खुला र पारदर्शी संस्कृतिको विकास गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने, सूचना सार्वजनिक गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने लगाएतका काम गर्नुका साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले त्यस्तो सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक नगरेमा वा माग गर्नेलाई नदिएमा उजुरी, पुनरावेदन सुन्ने तथा सजाय समेत गरी सूचनाको हकको संरक्षण गर्दछ।

सूचनाको हक र पारदर्शीताः

सरकारी क्रियाकलापहरु खुला, सहभागितामुलक, सरोकारवाला सवैको उपस्थितिमा हुने व्यवस्था पारदर्शीता हो । सूचनाको हकले सरकारी नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पुर्वजानकारी, स्पष्टता तथा सहभागिता बढाई आम सरोकारवाला तथा सर्वसाधरण सबैको पहुँचमा पुर्‍याइ पारदर्शीता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ।

सूचनाको हक र सुशासनः

राज्यका स्रोत साधनको समुचित परिचालन गरी जनताका अपेक्षा परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सरकारी निकायको हो। सुशासनले जनताको माग, चाहाना र सर्वोपरी हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सञ्चालित हुने कुशल शासकीय अभ्यासलाई जनाउँदछ, जहाँ लोकतान्त्रिक कानूनलाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको मुख्य आधारको रुपमा लिइन्छ। सुशासनले मुख्यतः पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र विधिको शासनलाई अंगिकार गर्दछ।

नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाः

नेपालको वर्तमान संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ आम सञ्चार नीति लगाएतका कानुनी व्यवस्थाहरु छन। नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको पाउन सकिन्छ। जसका सबल तथा दुर्वल पक्षहरु यसप्रकार रहेका छनः

सबल पक्षहरुः

• नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरु संसद तथा अन्य निकायबाट सार्वजनिक गर्ने गरिएको
• मन्त्रालय तथा विभागहरुमा प्रवक्ता तथा कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको
• केही कार्यालयहरुमा क्षतिपुर्ती सहितको नागरिक बडापत्र र अन्यमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिएको
• छिटपुट बाहेक सबैजसो निकायहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई हुने गरेको
• सामाजिक तथा सार्वजनिक परिक्षणलाई अनिवार्य गरिएको
• Website को व्यवस्था गरी Updated राख्ने प्रावधान रहेको
• Mass Public ले प्रयोग गर्ने Social Media मार्फत सूचना प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको

दुर्बल पक्षहरुः

• प्रवक्ता/सूचना अधिकारी Unresponsive हुने गरेको
• केही कार्यालयमा नागरिक बडापत्र औपचारिकतामा सिमित रहेको र क्षतिपुर्तीको प्रक्रिया कठिन रहेको
• सार्वजनिक सुनुवाईमा व्यापक जनसहभागिता, सबै गुनासाको सम्बोधन नहुने गरेको
• सामाजिक तथा सार्वजनिक परिक्षण गुपचुप तथा अव्यवस्थित रुपमा हुने गरेको
• कार्य सम्पादनमा गोपनियताको संस्कृति अझै पनि ब्याप्त रहेको
• पद तथा गोपनियताको सपथ खाने परिपाटि रहेको
• Website Updated नहुने गरेको
• कतिपय सूचना लुकाउने, हेरफेर गर्ने तथा वहाना गर्ने प्रवृत्ति रहेको
• नागरिक शिक्षा तथा सचेतनाको अभाव रहेको

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सूचनाको हकको महत्व

सूचनाको हकले माथि उल्लेख गरेजस्तै सुशासन, पारदर्शीता, कानुनी शासन तथा जवाफदेहीता प्रवर्द्धन गरी लोकतन्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गराउँदछ। यसका अलावा सूचनाको हकको महत्वलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायका कामकारवाहीमा नागरिकको पहुँच बढाई अनियमितता न्यूनिकण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

• सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीमा जनताको प्रत्यक्ष निगरानी, चासो र जानकारी गराउँदछ जसले जनसहभागिता बढाई सुशासनलाई टेवा पुर्‍याउँदछ।
• सूचनाको हकले गोपनियताको खोल ओढी अनियमितताको व्यापार हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कायम गर्दछ जुन सुशासनको मूल ध्येय हो।
• यसले समग्र शासन व्यवस्थाका राम्रा नराम्रा गतिविधि बारे जनतालाई सुसूचित गरी असल नेतृत्तवको छनोट मार्फत असल शासन व्यवस्थाका रुपमा रहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्दछ।
• यसको माध्यमले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कार्यहरु पूर्ण रुपमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुने हुँदा नागरिक सन्तृष्टि अभिबृद्भि हुन्छ।
• सूचनाको हकबाट सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक कामकारवाहीको अवलोकन गर्ने लगायतका अधिकार प्राप्त हुन्छ जसले गर्दा हरेक नागरिकमा समानताको महशुस भई विधिको शासन कायम हुन्छ जुन सुशासनको मुख्य तत्व अन्तर्गत पर्दछ।
• भ्रष्ट्राचार र अनियमितताको न्यूनिकरण गरी सेवा प्रवाहलाई सहज तुल्याउदछ।

निष्कर्षः

आधुनिक शासन व्यवस्थामा सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रुपमा लिइन्छ। सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायको काम कारवाहीमा पारदर्शीता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्दै सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसको उचित कार्यान्वयनबाट गोपनियताको खोल ओढी अनियमितताको व्यापार हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।  यसरी सार्वजनिक निकायवाट सूचनाहरुको विना रोकावट प्रकाशन र सम्प्रेशन गरेर मात्र नभई नेपालको सार्वभौमसत्ता, सर्वजनिक शान्ति सुरक्षा, अपराधको अनुसन्धान र तहकिकातमा असर गर्ने, साम्प्रदायिक खलल् पार्ने, आर्थिक तथा व्यक्तिगत गोपनियताका सूचनाहरुको संरक्षण गरी सम्रग शासन व्यवस्थालाई दिगो  शान्ति, सुशासन र समग्र विकास कायम गर्न सूचनाको हकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।