भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र आपसी समझदारीमा मात्रै गरिबि अन्त्य गर्न सकिने बताउनु भएको छ । बिहिबार दाङमा सम्पन्न गरिबी निवारण नीति २०७६ सम्बन्धी प्रगति समीक्षा तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले गरिब पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमहरुलाई यथार्थपरक र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिनुभयो । धनि व्यक्तिले गरिब परिचय पत्र पाउने तथा वास्तविक गरिबले परिचय पत्र प्राप्त गर्ने अवसरबाट समेत वन्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न तिन वटै तहका सरकारको आपसी समन्वय र समझदारी आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा गरिबी निवारण निति २०७६ को समीक्षा गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समेत सहभागिता रहेको जनाईको छ ।