नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र यसका विविध आयामहरु 

नेपालमा बजेट तर्जुमा र यसका विविध आयामहरु

सरकारी बजेट

बजेट सरकारको विगत र वर्तमानको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कनको आधारमा आगामी बर्षमा गरिने कार्यक्रमहरुको लाग्ने अनुमानित खर्च र सो खर्च जुटाउने स्रोतहरुको अनुमान हो यसको अवधारणा “No Taxation without Representation ” बाट आएको हो । बजेट विस्तृत तथा समन्वयात्मक वित्तीय योजना हो र सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीलाई अपेक्षित र नियन्त्रित वनाउन बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यो सार्वजनिक निकायका कार्यहरुलाई निश्चित मापदण्ड वमोजिम संचालन गर्ने व्यबस्थापकीय औजार हो । बजेट राजश्व र व्ययको अनुमानका अतिरिक्त राष्ट्रिय कोषको संचालनको अख्तियारी प्रदान गर्ने दस्तावेज समेत हो ।

बजेटको सुरुवात सर्वप्रथम सन् १७३३ मा बेलायतवाट भएको हो । बेलायतका तत्कालिन वित्तमन्त्री रोवर्ट वालपोलले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने नेपालमा वि.स २००७ सालको प्रजातन्त्र पश्चात तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले वि.स २००८ साल माघ २१ गते प्रथम पटक बजेट पेश गरेका थिए । जुन बजेटमा अनुमानित राजश्व ३.०६ करोड र अनुमानितत व्यय ५.२५ करोड थियो ।

वि.स २०१३ सालमा पञ्चवर्षिय योजनाको थालनी भए पश्चात बजेट लाई साधारण र विकास वजेट गरी २ भागमा वर्गिकरण गरिएको पाईन्छ । त्यसैगरी वि.स २०२६ साल देखि नेपालमा कार्यक्रम वजेटको शुरुवात भएको थियो । हाल नेपालको बजेट लाई चालु खर्च पूँजिगत र वित्तीय व्यबस्था गरी ३ भागमा विभाजन गरीन्छ ।

बजेटका विभिन्न चरणहरु हुन्छन जसमध्ये अनुमान, तर्जुमा र स्वीकृति सम्मका चरणलाई बजेट तर्जुमा भनेर बुझ्ने गरिन्छ त्यसैले बजेटले बजेटले संसदिय अनुमोदन प्राप्त गर्ने सम्मका सम्पूर्ण चरणलाई बजेट तर्जुमा भन्न सकिन्छ।

नेपालमा बजेट तर्जुमाका लागि  देहायका संवैधानिक ब्यवस्थाहरु रहेका छन।

नेपालको संविधानमा राजश्व र व्ययको अनुमान – बजेट अनुमान सम्बन्धी भएको व्यबस्था –

1. 1. संघीय सरकारको बजेट अनुमान:

• नेपालको संविधानको धारा ११५ देखी धारा १२५ सम्म संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धमा व्यबस्था गरीएको छ ।
• धारा ११९ मा राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धमा व्यबस्था गरीएको छ ।
• नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेछः

राजस्वको अनुमान,

संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।

2. 2. प्रदेश सरकारको बजेट अनुमानः

नेपालको संविधानको धारा २०७ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न सक्नेछः

• राजस्वको अनुमान,
• प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।
• वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

3. 3. स्थानीय तहको बजेट अनुमानः

नेपालको संविधानको धारा २३० अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान यस संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।

गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्दछ ।

यि व्यवस्थाका अतिरिक्त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076, नियमावली 2077 र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन समेतले बजेट तर्जुमाका लागि लिनुपर्ने आधार र प्रकृयाको व्यवस्था गरेका छन ति मध्येको प्रकृयालाई देहायबमोझिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित बजेट तर्जुमा कार्यतालिका

नेपाल सरकारले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व मध्यमकालीन खर्च संरचनासहितको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यतालिकालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

यि माथि उल्लेखित बजेट स्वीकृति सम्मका सबै प्रकृयाहरु बजेट तर्जुमा अन्तरगत पर्दछन यसरी बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न आधार लिने गरिन्छ।

• संविधान (राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीति),
• सरकारका नीति र कार्यक्रमअनुसारका कामहरू,
• आवधिक योजनाको उद्देश्य, प्राथमिकता र रणनीति,
• क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम,
• दिगो विकास लक्ष्य लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता,
• रणनीतिक महत्व (आर्थिक, सामाजिक एकीकरण गर्ने कार्यक्रम आदि),
• छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता,
• कार्यान्वयन योग्यता (संस्थागत र प्राविधिक क्षमता, राजनीतिक- सामाजिक सहयोग ),
• सरकारले गरेका प्रतिबद्धता,
• वैदेशिक सहायता सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार गर्नुपर्ने कामहरू,
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
• अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०76, नियमावली 2077
• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
• सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
• भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४
• विकास सहायता नीति, २०७१
• दिगो विकास लक्ष्यहरू (Sustainable Development Goals)
• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (Gender Responsive Budget)
• गरिबी न्यूनीकरण उन्मुख बजेट
• जलवायु परिवर्तन बजेट
• सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
• मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी व्यवस्था
• समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
• विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
• राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७५
• आदि।

यसरी बजेटको तर्जुमा हुने र माथि उल्लेखित प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने भएपनि नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रकृयामा निम्न समस्याहरु रहेका छन।

• आन्तरिक र वाह्य राजश्वको अनुमान गर्दा स्पष्ट आधार नभई मनोगत आधारमा भएको,
• MTEF निर्माण कार्य औपचारिकतामा सिमित भएको,
• टुक्रे र कस्मेटिक आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृति,
• धेरै आयोजनालाई पहुँचका आधारमा P1 मा राख्ने प्रवृति,
• राजनीतिक दवावमा अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रमको लागी बजेट छर्ने प्रवृति,
• सवै सहायता लाई (On Budget On treasury) मा समेट्न नसकिएको,
• बजेट र योजना वीचमा तालमेलको अभाव,
• विनियोजनमा कुशलता (Allocation Efficiency) को अभाव रहेको,
• वैदेशिक अनुदान र ऋणको स्पष्ट सूचना तथा तथ्याङ्कको अभावमा त्यस्तो स्रोतवाट व्यहोरिने बजेट यथार्थपरक बन्न नसकेको,
• वित्तीय हस्तान्तरण कार्य तथ्यपरक (Evidence Based) बन्न नसकेको,
• संघ प्रदेश र स्थानीय तीन तह वीचमा नीति कार्यक्रम र योजनामा समन्वयको अभाव जस्तैः दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समन्वय कायम हुन नसकेको,
• उपलब्ध स्रोत साधन भन्दा मागका आधारमा बजेट वनाउने प्रवृति,
• आदि।

बजेट तुर्जमामा गर्नु पर्ने सुधारहरु

• क्षेत्रगत रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी Project Bank तयार गर्ने,
• Project Bank मा भएका आयोजनालाई मात्रै वजेट विनियोजन गर्ने,
• धेरै आयोजनालाई पहुँचका आधारमा P1 मा राख्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने,
• पूँजीगत खर्च प्राथमिकिकरणका आधारहरु वैज्ञानिक बनाउने,
• स्रोत र खर्च अनुमानलाई तथ्यमा आधारित बनाउने,
• आवधिक योजना, मध्यकालिन योजना र वार्षिक वजेट विच तालमेल मिलाउन मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) को प्रभावकारी कायान्वयन गर्ने,
• सहभागितामुलक बजेट तुर्जमा प्रक्रिया र खुला छलफलको नीति लिने,
• Gender Responsive Budget, Pro Poor Budget, Climate Change Budget Code यथार्थपरक बनाउने,
• आदि।

निष्कर्ष

बजेट तर्जुमा जति यथार्यपरक र कार्यान्वयनयोग्य बन्छ त्यति नै बजेटको सफल कार्यान्वयन भई लिईएका उद्देश्य प्राप्तिको आधार निर्माण हुन्छ। नेपालमा बजेट तर्जुमाका आधारहरु र तर्जुमा प्रकृया स्पष्ठ छ तर सफल कार्यान्वयन हुनमा माथि उल्लेखित समस्याहरु बाधक बनेका छन यी पक्षमा सुधार गर्दै बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा दक्षता बढाउने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।

सन्दर्भ सामाग्री

1. नेपालको संविधान
2. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 नियमावली 2077
3. बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2075