क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक वडापत्रः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको उपयोगिता र नविनतम आयाम
सरकार जनताको अभिभावक तथा सेवा प्रदायक संस्था हो । यसले जनताका इच्छा आवश्यकता तथा समस्यालाई मध्यनजर गर्दै शासन, विकास र सेवा प्रवाह सम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सरकारको मुख्य दायित्व नागरिकको सेवा गर्नु नै हो, जसका लागि नागरिकमैत्री र जवाफदेही सार्वजनिक व्यवस्थापन अपरिहार्य बिषय हो। झन्झटरहीत, सरल र छरितो सेवा प्रवाह तथा बिकास ब्यवस्थापनका खातिर नेपालमा क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको अवधारणा अवलम्बन गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायले नागरिकहरुलाई प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धमा प्रकाशित गरिएको जानकारीमुलक पत्र सार्वजनिक सेवा वडापत्र हो । सेवाग्राहीहरु तथा आम नागरिकहरुलाई कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा बारे विस्तृत रुपमा सूचना प्रदान गरी सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र सहभागितामुलक बनाई सेवाप्रति जनताको आम सन्तुष्टी हासिल गर्ने यसको मर्म रहेको छ । क्षतिपूर्ति सहितको सार्वजनिक सेवा वडापत्रले नागरिकले उल्लेखित कार्य प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा समेत निर्धारित समय तथा गुणस्तरमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सो बापत क्षतिपूर्ती पाउने अवस्थालाई जनाउदछ, जुन ब्यवस्थाले गर्दा नै सार्वजनिक सेवा वडापत्र बढी अर्थपूर्ण र जनचासोको बिषय बन्न पुगेको छ ।
सन १९९१ मा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले नागरिक बडापत्र (Citizen’s Charter ) का रुपमा यसको अवधारणा सुत्रपात गरेका थिए । यसैको अनुसरण गर्दै नेपालमा वि स २०५६ सालबाट यसको प्रयोग गर्दै आएकोमा २०६४ को सुशासन ९ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन ० ऐन, २०६४ ले यसलाई कानूनी व्यवस्था गर्दै अनिवार्य गरेको हो । नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ वि सं २०७० बैशाख २ गते लागू भएसंगै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा आएको हो ।
क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक वडापत्रले समेट्ने बिषयहरु
सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई जवाफदेही र विश्वसनीय तुल्याई सेवा प्रदान गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई बढी जिम्मेवार, कामप्रति उत्तरदायी बनाउँदै सार्वजनिक निकायहरुले नागरिक बडापत्र बमोजिम नेपाल सरकारबाट तोकिएको निकायका सेवालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्यलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको ब्यवस्था गरिएको कुरा निर्देशिकाको प्रश्तावनामा उल्लेख छ ।
क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक वडापत्र सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि जानकारी पत्र हो जसमा देहायका बिषयवस्तुहरु समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था सुशासन ९ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन ० ऐन, २०६४, नियमावली तथा क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक वडापत्र कार्यान्वयन निर्देशिकाले गरेको छः
ड्ड सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति
ड्ड सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि,
ड्ड सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि,
ड्ड सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण,
ड्ड सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम समेत लाग्ने भए सो को विवरण
ड्ड सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात,
ड्ड सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम,
ड्ड सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफाने नं।,
ड्ड सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,
ड्ड क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु,
क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक वडापत्रः कार्यान्वयनको अवस्था
बढी भिडभाड तथा जनगुनासो हुने निकायहरुबाट लागू गरिँदै लगिएको यस ब्यवस्था बिभिन्न चरणमा क्रमशः कार्यान्वयनमा आउँदै गरेको देखिन्छ । वि सं २०७० बैशाख २ गते देखि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत रहेका डिल्लीबजार‚ कलंकी‚ चाबहिल‚ ललितपुर‚ भक्तपुर‚ कास्की‚ मोरङ‚ पर्सा‚ धनुषा‚ भद्रपुर‚ चितवन‚ सुनसरी‚ मकवानपुर‚ दाङ‚ बाँके‚ कैलाली‚ बर्दिया‚ काभ्रे‚ रुपन्देही र कञ्चनपुर गरी जम्मा २० वटा मालपोत कार्यालयहरुमा लागू गरिएको छ, यसैगरी २०७० भाद्रदेखि थप १५ वटा मालपोत कार्यालयहरु दमक ९झापा०, मोरङ ९मोरङ०, उदयपूर, सिरहा, लहान ९सिरहा०, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, धादिङ, तनहूँ, नवलपरासी ९कावासोती०, नवलपरासी, सूर्खेत, टीकापूर ९कैलाली० मा लागू भएको छ भने थप १३ वटा कार्यालयहरु धनकुटा, खोटाङ, सिन्धुली, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, सांखु ९काठमाडौं०, मनमैजु ९काठमाडौं०, स्याङजा, पाल्पा, कपिलवस्तु, वाग्लुङ, डोटी र ओखलढुङ्गा मा २०७२ असार १५ गतेदेखि लागू भएको सरकारी तथ्यांक छ।
क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको अवधारणाले जनतालाई शासनको प्रमुख केन्द्रको रुपमा स्वीकारेको पाइन्छ । नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको ूसार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताू को सोच यस निर्देशिकाको कार्यान्वयन भएमा ब्यवहारमा आउने देखिन्छ । वर्तमान आधुनिक समाजमा जनताको हितका लागि नै शासन व्यवस्था सञ्चालनमा रहेको हुन्छ, जहाँ जनताको सेवाका लागि गठित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संयन्त्र सेवामुखी सरल चुस्त तथा जवाफदेही हुनुपर्ने कुरामा यस क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रले निर्देश गर्दछ ।
सेवा प्रदायकको कमजोरी तथा लापरवाहीले आम जनता पिडित हुन नपरोस तथा आवश्यक कार्यबिधि र प्रक्रिया पुरा गरेपछि निश्चित समयमा बिना झन्झट सेवा पाउने जनताको अधिकारको सूनिश्चितता यसले गर्दछ। यद्धपी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा समयावधी लामो तथा झन्झटिलो हुनु न्यून क्षतिपूर्ती ९अधिकतम पाँच हजार० रकम हुनु लगाएतका बिषयहरु यसको चुनौतिका रुपमा रहेका छन्।
क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक वडापत्रः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको उपयोगिता
वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जनताद्धारा जनताको लागि गरिने शासकीय प्रबन्ध हो । यस सन्दर्भमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निरन्तर सुधार ल्याउन गुणस्तरिय सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूती गर्न राज्यको जनतासमक्ष उपस्थिति बोध गराउन सरकार र जनताबीच सुसम्बन्ध स्थापित गर्न अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ।
क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको उचित कार्यान्वयन हुन सकेमा सेवा प्रदायक र प्रापकको समय बचत हुनुका साथै साधन स्रोतको समुचित उपयोग भई जनतामाझ सुशासनको आभाष गर्न र नागरिक सन्तुष्टी अभिवृद्धि गरी जन विश्वास आर्जन गर्न पुलको रुपमा कार्य गर्दछ।
तथापी यस सम्बन्धमा नागरिक चेतनाको अभाव हुनु, आम नागरिकको सहभागिता बिना एकतर्फी रुपमा नागरिक बडापत्रको निर्माण हुनु, नागरिक वडापत्र स्पष्ट रुपमा नराखिनु, स्थानीय भाषाको प्रयोग हुन नसक्नु, audio-visual & digital बडापत्र नहुनु, अध्यावधिक र परिमार्जित रुपमा नागरिक वडापत्र प्रकाशन नहुनु, सार्वजनिक निकायको कम प्राथमिकता हुनु, क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था सबै निकायमा लागू गर्न नसकिनु, नागरिक बडापत्र प्रयोगको संस्कृतिको कमी हुनु, यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण गरी पुरस्कार तथा दण्ड प्रणाली कार्यान्वयनमा नहुनु लगाएतका समस्याहरुले यसलाई एक औपचारिकतामा सिमित गर्ने चुनौति रहेको छ।
क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनसचेतीकरणमा बिशेष ध्यान दिनुका साथै यसको प्रचार प्रसारमा जोड दिनु पर्दछ। नागरिक वडापत्र स्थानीय जनताको सहभागितामा स्थानीय भाषामा समेत निर्माण गर्न सकेमा अझ बढी प्रयोगमा आई जनताको पहुँचमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई अझ बढी सरल बनाई यसको बिस्तार गर्ने, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि ब्यवस्थित फण्डलाई खाली हुन नदिइ छरितो रुपमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । अधिकतम ५ हजारको नियम हटाइ बास्तविक खर्च भएको रकम सम्म क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्था गर्न सकेमा यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ तरङ्ग पैदा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
