निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भुमिकाःप्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको परिकल्पना र चुनौती

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भुमिकाः
प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको परिकल्पना र चुनौती

ट्रेड युनियन मजदुरहरुको आन्दोलनको रुप हो अथवा यो लक्षित उदेश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर संघर्ष हो । यो गतिशिल हुन्छ त्यसैले यो शब्द आफैमा रोचक पनि छ । ट्रेड युनियन एउटा संगठन हो जसमा संगठन निर्माणका लागि चाहिने सम्पुर्ण आवश्यक तत्वहरु समावेश गरिएको हुन्छ । नेतृत्व, सदस्यता, निश्चित उदेश्य तथा कार्यक्रम, निर्देशन, समन्वय तथा रिपोर्टिङ आदि यसका तत्वहरु हुन । समग्रमा ट्रेड युनियन निरन्तर संघर्षको अर्कोरुप हो । कामदारहरु असंगठित हुदाँ उनीहरुमा व्यवस्थापनसंग मोलमोलाई गर्ने क्षमतापनी कम हुन्छ । उनीहरु माथी शोषण हुन्छ । काम बढी गर्नुपर्ने तर ज्याला कम पाउने जस्ता समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सामुहिक सौदाबाजी मार्फत कामदारहरुको आपसी हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न ट्रेड युनियन गठन आवश्यक हुन्छ । वास्तवमा ट्रेड युनियन आन्दोलन पुजिवादी प्रणाली अन्तर्गतका केही व्यवस्थापकद्धारा श्रमिकहरु माथि गरिएको शोषणको विरुद्धमा उब्जिएको संघर्ष हो । यसले मजदुरहरुलाई राम्रो कार्य वातावरण, भुक्तानीमा निष्पक्षता, कामको समय र सेवा सुविधा लगायतका विषयमा सहयोग गर्दछ ।

ट्रेड युनियनको विकासक्रम १८ औं सताब्दी देखि नै सुरु भएको मानिन्छ तरपनि १९ औं सताब्दीमा सशक्त ढंगले प्रकट भई अमेरिकामा सन् १८६६ मा नेशनल लेवर युनियन ९ल्ग्ी० को गठन तथा वेलायतमा सन् १८६८ मा व्रिटस ट्रेड युनियन काग्रेसको स्थापना र सन् १८७१ मा ट्रेड युनियन सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था ट्रेड युनियनका जननी हुन जसका कारण विश्वमा औपचारीकरुपमा ट्रेड युनियन बन्ने र मान्यता प्राप्त गर्ने क्रमले तिव्रता पायो । प्रारम्भमा ट्रेड युनियन अवधारणा खास गरी ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकका लागि आर्कषित हुने गरी उनीहरुको पेशागत सुरक्षा, कामको आधारमा ज्यालाको लागि सौदावाजी, श्रमिकको स्वास्थ्य र श्रम शोषण न्युनिकरण गर्न विकास भएको पाईन्छ पछि भने पेशागत क्षेत्रमा समेत अवलम्वन गर्दै सन १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीले श्रम क्षेत्र प्रभावित बनेकाले श्रमिकका संगठनहरु सशक्तरुपमा अगाडि बढ्ने वातावरण शृजना हुन पुग्यो । सन १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागो सहरमा भएको आन्दोलनमा आठ घन्टा काम आठ घन्टा आरामको व्यवस्था, समयमा पारिश्रमिक, बाल श्रमको अन्त्यको माग राखिएको थियो ।जसमा श्रमिकहरु माथि नृशंस दमन भएको दिनको सम्झना गर्दै विश्वभरी मे दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । जसले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझसम्म स्मरणयोग्य बनाएको छ ।
पछिल्लो समय ट्रेड युनियनलाई हेर्ने दृष्टकोण फरक फरक पाईन्छ । यो अनावश्यक राजनीतिबाट प्रभावित हुन पुग्यो । राजनीतिले हरेक कुराको कमाण्ड गर्छ भन्ने माक्सवादी मान्यताबाट आन्दोलन प्रभावित हुन पुग्यो । विश्व राजनीतिमा देखा परेका पुजिवादी मान्यता र माक्सवादी मान्यताले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई आ(आफ्नो कमान्डमा लिए । यि दुबै धारको ट्रेड यनियुनलाई हेर्ने र प्रयोग गर्ने तरिका पनि फरक फरक देखिए ।
पुजीवादी मान्यता
 मजदुरलाई भाडाका सामान मान्ने ।
 अनावश्यक संयन्त्रकोरुपमा लिने ।
 आन्दोलनलाई उपयोगको साधन मान्ने ।
 अनुशासनको नाममा नियन्त्रण गर्ने ।
 ट्रेड युनियनलाई शोषणको बनाउन खोज्ने ।

माक्सवादी मान्यता
 मजदुर परिवर्तनका संवाहक हुन ।
 उत्पादन र विकासमा ट्रेड युनियन ।
 सामुहिक सौदावाजीका लागि ट्रेड युनियन ।
 आत्मानुशासनका लागि ट्रेड युनियन ।
 मजदुर कर्मचारीका हितका लागि ट्रेड युनियन ।
 श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि ट्रेड युनियन ।
 एकता, सदभाव र सह अस्तित्वका लागि ट्रेड युनियन ।

श्रमिक तथा कर्मचारीको हक हित रक्षाका लागि स्थापित सामुदायिक संगठनको रुपमा ट्रेड युनियनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्यता रहेको हुन्छ । यो एक अर्कामा छरिएर असंगठित रुपमा रहेका पक्षलाई संगठित गरी बलियो बनाउने र फुटेर होईन जुटेर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट विकास भएको हुन्छ जसले आफ्ना सदस्यहरुको पेशागत हितका लागि काम गर्छ । तेसैले ट्रेड युनियन श्रमिकहरुको स्थायी प्रकृतिको संस्था हो ।

नेपालमा ट्रेड युनियनको संस्थागत प्रारम्भ वि।स। १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना पश्चात वि।स। २००३ चैत्र २० गते अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको गठन गरी निरंकुस जहानिय राणा शासनको अन्त्यका लागि नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको थियो । त्यस पछी वि।स। २००७ साल माघ ४ गते महेश्वरमान छोचु तथा भक्तलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा अखिल नेपाल न्युन बैतनिक कर्मचारी संघको स्थापना भयो । यसले मुलुकको कर्मचारी प्रशासन शासकमुखी नभइ जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मुल नाराका साथ वि।स। २००८ साल ज्येष्ठ ११ गते तलब सुविधा, नोकरी सुरक्षा, निर्वृत्तिभरणको व्यवस्था, घर विदा, बिरामी विदा, कर्मचारीको मृत्यु पश्चात पारिवारीक भत्ता तथा छोरा छोरीको लागि पठन पाठनको व्यवस्था लगायतका मागहरु प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले ति मागहरु प्रति वेवास्ता गरेकोले वि।स।२००९ ज्येष्ठ १९ गते देखि काठमाण्डौ, तराई र पहाडमा पहिलो पटक कर्मचारीहरुले आम हड्ताल गरेका थिए । जसले गर्दा कर्मचारीहरुको तीन सय तीस प्रतिशतसम्म तलब बृद्धि भएको थियो तर पछि सरकारले कर्मचारी संघमा प्रतिबन्ध लगायो । तथापी २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात विभिन्न पेशागत संघ संस्था खुल्न थाले पेशागत हकहितका लागि विभिन्न गतिविधि गर्न थाले । २०४६ सालको आन्दोलनमा निरंकुस पंचायती व्यवस्थाको विरुद्ध कर्मचारीहरु समेत सडकमा आउन थालेपछि तत्कालीन पंचायती सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । २०४६ चैत्र २६ गते राजा विरेन्द्रले दल माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गरी बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरे पश्चात नेपालको निजामती सेवाको क्षेत्रमा पहिलो ट्रेड युनियनकोरुपमा नेपाल निजामती कर्मचरी संगठनको मिति २०४७ बैशाख ७ गते स्थापना भयो । तत् पश्चात पेशागत संघ संस्था सहजरुपमा खुल्न थाले र विकसीत हुन पाए । समय समयमा आन्दोलन र वार्ताको माध्यमबाट पेशागत सेवा तथा सुविधाको सुनिश्चितता गर्दै ट्रेड युनियनहरु कानुनी रुपमा नै सबल र सक्षम हुने अवसर पाए ।

सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड निजामती सेवा हो । देशको निजामती सेवा सक्षम र उत्पेरित भएमात्र देशको विकासले गति लिन सक्छ । त्यसैले त निजामती प्रशासनलाई देशको समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा बुझिन्छ । देशमा भएका ठुला ठुला परिवर्तन ९२०४६र०४७ र २०६२र०६३० हरुमा कर्मचारीहरुले आफ्नो वलबुताले भ्याएसम्मको योगदान पुर्याएका छन् । वि।स। २०६२र०६३ को निरकुस शाही शासन विरुद्धको आन्दोलन सफल भए पश्चात निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संसोधन २०६४ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० को आठौं संसोधन २०६७ ले निजामती कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र बृत्ति विकासको सम्बन्धमा सरकारसंग सामुहिक सौदावाजीको माध्यमबाट आफ्ना मागहरुको न्यायोचित सुनिश्चितता गर्न ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । मौजुदा निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ट्रेड युनियन गठन गर्दा सदस्य हुनको लागि आवश्यक दायरा पनि तोकिएको छ । जसमा राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी ९कार्यालय प्रमुख हुने वाहेक० वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो पेशागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता ट्रेड युनियनहरुको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवद्धन विभागमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएका ट्रेड युनियन मध्यबाट सदस्यहरुले छनौट गरेका पदाधिकारीहरु रहने गरी सरकारले एक आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेको छ । यसरी गठन हुने ट्रेड युनियनले जिल्ला, विभागिय र राष्ट्रियस्तरमा आफ्ना पेशागत मागहरु सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारी समक्ष प्रस्तुत गरी सामुहिक संवाद र सौदावाजी गर्न पाउने छन् ।

यसरी देशको कानुनमा लिपिवद्ध गरिएको ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार कर्मचारीहरुको हकहित र वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । देशको निजामती प्रसाशनलाई जनमुखी, उत्तरदायी र व्यवसायीक बनाई निजामती सेवाको साख उच्च वनाउनपनि ट्रेड युनियनले प्रभावकारी भुमिका खेल्नु पर्छ । कर्मचारीको हितलाई न्यायोचितरुपमा सुनिश्चित गर्दै रोजगारदाता वा सरकारसंग सुमुधुर सम्बन्ध कायम गरी जनताको सेवामा कटीबद्ध भई सुशासन कायम गर्न ट्रेड युनियनको भुमिका अपरिहार्य हुन्छ । ट्रेड युनियन एउटा स्थायी प्रकृतिको संस्था हो । यसले आफ्ना सदस्यहरुको पेशागत पीर मर्का र गुनासाहरु सम्बोधन गर्न समन्वयकारी भुमिका खेल्दछ । आफ्ना सदस्यहरुको पेशागत हित प्रवद्धन गर्ने, उनीहरुको शारीरिक मानसिक र पेशागत सुरक्षा गर्ने, आकर्षक तलब सुविधाको लागि माग तथा सुझावहरु पेश गर्ने र ति माग तथा सुझावहरु पुरा गराउन रोजगारदाता वा सरकारसंग पहल गर्ने यसको महत्वपुर्ण कार्य हो । त्यस्तै पेशागत हितको प्रवद्धन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन, सरकारको अविवेकी व्यवहार र निर्णयमा आवश्यक नियन्त्रण र प्रतिकार गर्न कर्मचारीलाई एकताबद्ध बनाउनु ट्रेड युनियनको मुलभुत उदेश्य हो ।

संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेपछि नेपालमा संघिय प्रणालीको सुरुवात भयो । संघिय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार निर्माण भए । निजामती सेवा ऐन २०४९ को सेवा, सर्त र सुविधालाई स्वीकार गरी सेवा प्रवेश गरेका हजारौं तल्लो तहका कर्मचारीहरु संघिय निजामती सेवा ऐन जारी नगरी हचुवाको भरमा तीन तहमा समायोजन गर्ने काम भयो । संविधान जारी भएको आठरआठ वर्षसम्म पनि संघिय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन । समायोजन प्रक्रियामा पेलानमा परेका कर्मचारीहरुको समस्या लामो समय सम्म समाधान हुन सकेन । संघिय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदाँ आम कर्मचारीका सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा लामो समयसम्म अवरोध सृजना भयो । जसले गर्दा कर्मचारी वृतमा ट्रेड युनियनहरुले हाम्रा लागि केही गरेनन् भन्ने भान परेको छ भने राजनीतिक वृतमा ट्रेड युनियन सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुने गरेको सुनिन्छ । यसै बिचमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन आवश्यक हो कि होईन भन्ने विषय बहसको विषय बन्यो । यस्तो प्रचार गर्न खोजियो कि निजामती प्रशासनका सम्पुर्ण नकारात्मक कुराहरु ट्रेड युनियन कै कारण आएका हुन । अझ निजामती सेवाका उच्च प्रशासकहरुलाई त ट्रेड युनियन टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । आफुले नीति निर्माणको तहमा बसेर निजामती सेवाका सबै तहका कर्मचारीहरुको हित अभिवृद्धि हुने गरी निजामती सेवालाई सवल, सक्षम र व्यवसायिक बनाउन कुनै पहल नगर्ने, निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माणमा चासै नराख्ने, कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन कुनै पहल नगर्ने अनि दोष कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको माथी थुपार्ने प्रवृतिपनि निजामती सेवाको प्रमुख समस्या हो । हुनत यस विचमा ट्रेड युनियन नेताहरु आफ्ना सदस्यहरुको हितमा भन्दा नि व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी तल्लीन हुने आफ्नो अनुकुलको सरकार हुदाँ सरकारका गलत कदम विरुद्ध बोल्नै नसक्ने बैदेशिक भ्रमण, सेमिनार र गोष्ठीमा रमाउने, आफ्नो कार्यालयको कामलाई वेवास्ता गर्ने जस्ता केही ट्रेड युनियन कर्मीका क्रियाकलापले हामी बीचमा केही अविश्वास पक्कै पैदा भएको छ । अझ कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर ट्रेड युनियनहरु आफ्नो स्पष्ट धारणा सहित कर्मचारीहरुको हितको विषयमा अडिक हुन नसक्नु, स्थानीय तह, स्वास्थ्य, कृषि सेवा लगायतका समायोजनबाट अत्यन्तै मर्कामा परेका कर्मचारीहरुको समस्या समाधानको विषयमा उचित पहल कदमी लिन नसक्नु, संघियता आएको ८र८ वर्षसम्म पनि संघिय निजामती सेवा ऐन जारी गराउन नसक्नु ट्रेड युनियनका मुख्य कमजोरी हुन पुगे । जसले गर्दा कर्मचारी बिचमै ट्रेड युनियनहरु प्रतिको आस्था विश्वासमा कम हुदै गएको हो कि भन्ने आसंका गर्ने पनि छन् ।
ट्रेड युनियन लोकतान्त्रिक संस्कारको संगठन हुदाँ हुदैपनि यसको गठन, क्रियाकलाप, कार्य प्रक्रिया तथा राजनीतिक संलग्नतालाई लिएर आलोचना गर्ने र विपक्षमा राय दिनेको जमात पनि छ । यति हुदाँ हुदैपनि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अपरिहार्य विकल्प रहित संस्था हो । यसको नेतृत्व गर्ने नेताले कहिकतै कमीकमजोरी गरेहोलान, आफ्ना सदस्यहरुको हितलाई भने जति सम्बोधन गराउन नसके होलान तर ट्रेड युनियनहरुको अगुवाईमा निजामती सेवामा थुप्रै सकारात्मक कार्यहरु भएका छन् । जस मध्ये प्रमुख कार्यहरु निम्न छन् ।
 प्रशिक्षणको माध्यमबाट संगठनका सदस्यहरुलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न उत्पेरित गर्नु ।
 निजामती सेवामा बढुवा प्रणालीको सुधार
 तलव भत्ता सुविधामा सुधार
 श्रेणी विहिनमा स्तरबृद्धि लागु
 निजामती अस्पतालको स्थापना
 विमा कोषको व्यवस्था
 निजामती कर्मचारी सन्तती छात्र बृद्धिको व्यवस्था
 एक दिनको तलव रकम बराबरको १ ग्रेडको व्यवस्था ।
प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु अबको कार्यभार हो । यो कार्यभारलाई पुरा गर्न ट्रेड युनियनहरु निरन्तररुपमा लागि रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ ।
कर्मचारीले आफुले काम गर्ने वाताबरणको निर्माण आफैले गर्न पाउनु पर्छ । आफुले पाउनु पर्ने सुविधा, आफ्नो सेवाको सुरक्षा र आफ्नो वृत्ति विकासको लागि कर्मचारीहरु संगठित हुन पाउनु पर्छ । कर्मचारीको गुनासोका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सरकार र कर्मचारी वीच पुलको काम गर्न, कर्मचारीको शारीरिक र मानसिकरुपमा सुरक्षित भएको महसुस गराउन र कर्मचारीका सेवा सुविधा, हक अधिकार र वृत्ति विकासका सम्बन्धमा उत्पन्न हुने विभिन्न स्वार्थ बीच साझा हितको विकास गर्न निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको भुमिका जहिले पनि अपरिहार्य हुन्छ । निजामती सेवालाई जनमैत्री, सफल, सक्षम, उत्तरदायी र तटस्थ बनाउन सरकार कर्मचारी र ट्रेड युनियनको समान भुमिका र जिम्मेवारी हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको परिकल्पना र चुनौतीः
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को श्रम सम्बन्धी हकले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले “जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन” अवधारणा अगाडि सारेको छ जस अनुसार तीनै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियन, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय ट्रेड युनियनकोरुपमा मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन तिनै तहको सरकारमा दर्ता भएको मानिने, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा भाग लिन, वार्ता, संवाद र सौदावाजीमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था अब बन्ने संघिय निजामती सेवा ऐनमा हुनु पर्दछ ।
संविधानले दिएको ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकारको पुर्णरुपले प्रयोग गदै कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई संघिय ट्रेड युनियनसंग आवद्ध गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जोड्नु पर्छ । हालको संरचना अनुसार राज्यमा तीन तहका सरकार छन । ती ३ वटै सरकारमा निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम सेवा प्रवेश गरी समायोजन ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरु कामकाजमा छन । प्रदेश र स्थानीय सरकार आफ्ना अधिकार पुर्णरुपले उपयोग गरी सबल हुने शिलशिलामा छन् ।यस बिचमा संघिय सरकारले सकभर तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न खोजेको देखिदैन । संघिय निजामती सेवा ऐन संघिय सरकारले बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको निजामती सेवा ऐनपनि अपुरो नै रहन सक्छ तथापी विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरी निजामती सेवालाई व्यवस्थित गराउन खोजेका छन । यो कर्मचारीहरुको लागि सकारात्मक विषय हो । यसले पक्कैपनि कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो खोल्ने छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा निजामती सेवा व्यवस्थित हुने क्रममा रहेको अवस्थामा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको निकै ठुलो आवश्यकता र भुमिका रहन्छ । स्थानीय सरकारमा कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्मको अधिकार रहेको हुदाँ कर्मचारीको आफ्नो कानुन निर्माण हुदाँ कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा बढुवा, पारिश्रमिक तथा अन्य कर्मचारी हितका विषय सामुहिक सौदावाजी मार्फत न्ययोचित सुनिश्चित गर्नु जरुरी हुन्छ । स्थानीय तहमा अहिले कर्मचारीहरुमाथि एक किसिमको राजनीतिक दवदवा रहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विच द्धन्द्ध भएका समाचारहरु प्राय हामीले सुनिराख्नु परेको छ । कर्मचारीहरु सब भन्दा पिडामा छन् भने त्यो स्थनीय तहमा नै झन भन्ने आम कर्मचारीहरुको बुझाई छ र त्यो सत्य पनि हो । त्यसैले यी सबै समस्याहरुलाई न्यायोचितरुपमा निराकरण गर्न र सबै तह र तप्काका कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा, वृत्ति विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु बीच मध्यस्तताकोरुपमा काम गर्न स्थानीय तहमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको आवश्यकता अझ बढी रहेको छ । केन्द्रिय तहको ट्रेड युनियनसंग आवद्ध भएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म ट्रेड युनियनको विस्तार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी वीच सहयोग समन्वय बढ्दै जान्छ कुनै एक तहको कर्मचारीको समस्यमा तीनै तहका कर्मचारीहरु एकजुट हुने र आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गर्ने मौका प्राप्त हुन्छ । यसले ट्रेड युनियन बलियो हुन्छ र यो ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई सफल बनाउन कोसे ढुङ्गा सावित हुन्छ । तिनै तहका कर्मचारिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सहज हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनहरुको चुनौती
१ सेवाको सुरक्षाको दुरुपयोग तथा नेतृत्व निजी लाभमा केन्द्रित हुन सक्ने ।
२ कर्मचारीहरुलाई रजनीतिक ट्याक लाग्ने तथा राजनीतिक तटस्थतामा कमी आउन सक्ने ।
३ अधिकारको नाममा सेवा प्रवाहमा अवरोध हुन सक्ने ।
४ अधिक राजनीतिककरणले प्रशासनिक व्यवसायिकतामा ह्रास आउन सक्ने ।
५ भनसुन र दवावको चलखेल बढ्न सक्ने ।
६ कर्मचारिहरुमा राजनीतिक दलको भातृ संगठनको जस्तो व्यवहार प्रस्तुत हुन सक्ने ।
७ अनावश्यक माग र हडताल ।
८ अनुशासन हिनता बढ्न सक्ने ।
सारासंमा
हाम्रो संघिय शासन प्रणाली अनुसार तिन तहको शासकीय संरचना रहेको छ । संघिय शासन प्रणालीमा संघ भन्दा तल प्रदेश र प्रदेश सरकार रहन्छ जसले संघ र स्थानीय सरकार वीच समन्वयको काम गर्छ भने प्रदेश सरकार भन्दा तल स्थानीय सरकार हुन्छ जसले जनताको निकटमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने र जनतालाई स्थानीय लोकतन्त्रको प्रत्याभुती गराउने कार्य गर्छ । संविधान र संघिय कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दछन् । यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहमा कर्मचारीहरुको भुमिका उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । तीनवटै तहको कानुन कर्मचारी मैत्री वनाउन, कानुन निर्माणमा कर्मचारीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कर्मचारी ट्रेड युनियनको भुमिका अपरिहार्य रहन्छ। यति हुदाँ हुदै पनि निजामती सेवामा दल पिच्छेका ट्रेड युनियन भएका कारण विकृति वढेको, ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित भन्दापनि आफु संवद्ध दलको हितमा वढी लाग्ने गरेको र जनताको करबाट तलव सुविधा पाउने कर्मचारीले अरु श्रमिक सरह ट्रेड युनियन खोल्नु कुनै कोणबाट सोभनीय नभएको तर्क गर्ने पनी छन तर ट्रेड युनियन आवद्धतालाई दलिय आवद्धतसंग जोडेर हेर्नु सरासर गलत हो दलिय आवद्धता र ट्रेड युनियन आवद्धता फरक कुरा हुन । त्यसैले समग्रमा तिनै तहमा ट्रेड युनियन अधिकारको भुमिका निम्न रहन्छ ।
ड्ड निजामती सेवालाई सक्षम, पारदर्शी, सेवामुलक, व्यवहारिक एवं गतिशिल बनाउदै कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा गर्न ।
ड्ड कर्मचारीसंग सम्बन्धित कानुनमा निर्माणमा सहभागितात्मक प्रणाली अवलम्वन गर्न ।
ड्ड कर्मचारको हितमा साझा स्वार्थको प्रवद्धन गर्न ।
ड्ड संगठनमा दोहोरो संचार प्रणालीको अवलम्वन गर्न ।
ड्ड कर्मचारीहरु र कर्मचारी संगठनहरु वीच स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाको भावना विकास गराउन ।
ड्ड कर्मचारिहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न ।
ड्ड कर्मचारिहरुको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनमा समसामयीक सुधार गरी कर्मचारीहरुको मनोवल उत्पेरणा बढाई बिवाद समाधानमा प्रभावकारिता ल्याउन ।
ड्ड सामुहिक सौदावाजीको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी कार्यान्वयन गर्न ।
ड्ड कर्मचारीका पीरमर्का तथा गुनासा व्यवस्थापन गर्न ।
ड्ड बोल्न नसक्ने कर्मचारीहरुको हित प्रवद्धन गर्न ।