काठमाडौं ।
नेपालको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार मानिएको धान बाली उत्पादनमा यस वर्ष गिरावट आएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक अनुमान अनुसार धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्व तीनै सूचक गत वर्षको तुलनामा कमी देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४.१६ प्रतिशत छ भने कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा धान बालीले मात्र करिब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यही उच्च महत्त्वका कारण धान उत्पादन तथ्यांक योजनाविद्, शोधकर्ता र आम नागरिकले चासोका साथ हेर्ने गरेका छन् ।
चालु आव धान बाली भित्र्याइएको कुल क्षेत्रफल १३ लाख ६७ हजार ७२ हेक्टर रहेको छ, जुन गत आव २०८१/८२ को तुलनामा ३.८ प्रतिशतले न्यून हो । गत वर्ष १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो । क्षेत्रफलमा आएको यो संकुचनसँगै कुल उत्पादनमा पनि ४.२० प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
गत वर्ष ५७ लाख ५५ हजार ४ सय ६७ टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष ५५ लाख ५ हजार १ सय २६ टन मात्र उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व पनि गत वर्ष ४.१९ टनबाट १.१६ प्रतिशत घटेर ४.१४ टनमा सीमित हुन पुगेको छ ।
धान बाली क्षेत्रफल र उत्पादन घट्नुमा मन्त्रालयले बहुआयामिक कारण औँल्याएको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको छ भने कृषक धान बाली छाडेर फलफूल तथा नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुनुलाई पनि एक कारण मानिएको छ ।
तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो आप्रवासनका कारण खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भई औद्योगिक र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुनाले धान खेती क्षेत्रफल खुम्चिएको छ । यसबाहेक मधेस प्रदेशमा धान लगाउने मुख्य समयमा परेको खडेरीले क्षेत्रफलमा ठूलो असर पारेको छ भने उन्नत बिउ र मलखाद उपलब्ध हुँदाहुँदै प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादकत्वमा केही कमी आएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
यस वर्ष उत्पादन अनुमान तयार गर्दा मन्त्रालयले वैज्ञानिक र आधुनिक विधि अपनाएको दाबी गरेको छ । सातवटै प्रदेशका कृषि विकास सम्बन्धी मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । साथै धान बाली भित्र्याइएको क्षेत्रफल यकिन गर्न अघिल्ला वर्षका तथ्यांक, रोपाइँको अवस्था, सिँचाइ सुविधामा आएको परिवर्तन र किसानहरूसँगको अन्तर्क्रिया पनि ध्यानमा राखिएको छ ।
उत्पादकत्व मापनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तह र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका इकाइमार्फत गरिएको ‘बाली कटानी’ को तथ्यांकलाई आधार मानिएको छ ।
तथ्यांकको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयले इसिमोडसँगको सहकार्यमा ‘रिमोट सेन्सिङ २०२५’ बाट प्राप्त भूउपग्रह तथ्यांक समेत प्रयोग गरेको छ । यसरी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त तथ्यांक ‘ट्र्यांगुलेसन’ र ‘भ्यालिडेसन’ गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले जानकारी दिइन् ।
उत्पादनमा आएको यो गिरावटले आउँदो वर्षको खाद्य आपूर्ति र आर्थिक वृद्धिदरमा असर पार्न सक्ने भएकाले सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
