सार्वजनिक ऋण र यसको व्यवस्थापन
विषय प्रवेशः
राज्य सञ्चालनका लागि वित्तीय स्रोतको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जसको पूर्ति राज्यले राजस्व वा सार्वजनिक ऋणको माध्यमबाट पूरा गर्दछ । परम्परावादी अर्थशास्त्रीहरुले सरकारको भूमिका सिमित रहनुपर्ने र सन्तुलित बजेटको पक्षधर रहेकाले सार्वजनिक ऋण लिनु अनुपयुक्त हुने धारणा राखेको पाइन्छ । सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि सरकारले अतिरिक्त कर लगाउँदछ जसले जनताको वचत, लगानी र पूँजी निर्माणमा नकरात्मक प्रभाव पार्दछ । साथै, मुद्राको आपूर्ति बढाएर घाटा बजेट पूरा गर्ने प्रयास गरेमा यसले मुद्रास्फीति निम्ताउँदछ भन्ने उनीहरुको धारणा थियो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछि सरकारको भूमिका विस्तार हुँदै गयो । Keynes ले घाटा बजेटको अवधारणा अघि सारे । पूँजीगत खर्चका लागि आन्तरिक ऋण लिई पूरा गर्दा ऋणको भार भन्दा योगदान बढी रहने उनको धारणा थियो । आधुनिक अर्थाशास्त्रीहरु सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनमा जोड दिन्छन् । हाल विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले कुनै न कुनै रुपमा घाटा बजेटको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नेपालमा बजेटको सुरुवात वि.सं. २००८ देखि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०२३/०२४ बाहेक हालसम्मका सम्पूर्ण बजेटहरु घाटा बजेटका रुपमा प्रस्तुत भएका देखिन्छन् ।
नेपालको दिगो आर्थिक विकासको एक प्रमुख बाधक तत्त्व वित्तीय स्रोतको अभाव पनि हो । सार्वजनिक खर्च हरेक वर्ष वृद्धि भइरहनु तर त्यसको अनुपातमा राजश्वको वृद्धि हुन नसक्नु नै न्युन वित्तको मुख्य कारण हो । विगत केही वर्षहरुमा लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन भएतापनि यो न्युन वित्त धान्न भने पर्याप्त देखिदैँन । करको दायरा विस्तार हुन नसक्नु र प्रशासनिक दक्षता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु राजश्व संकलनको प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि अपेक्षाकृत रुपमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको कारण लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण स्वदेशभित्र बन्न नसक्दा बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन् । राजश्व र खर्च विचको खाडल पूरा गर्न आन्तरिक एवं वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
सामान्य अर्थमा, भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी सरकारले लिएको ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ जुन देश भित्रका व्यक्ति, बैङ्क तथा गैरबैंकिङ्ग वित्तीय संस्था एवं वैदेशिक सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु जस्तै World Bank, IME, ADB आदिसँग लिने गरिन्छ । स्वदेशभित्रका व्यक्ति तथा निकायसँग लिइने ऋणलाई आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सरकार तथा निकायसँग लिइने ऋणलाई वैदेशिक ऋण भनिन्छ ।
बजेट घाटा पूर्ति गर्ने एक महत्त्वपूर्ण स्रोतका रुपमा सार्वजनिक ऋण रहँदै आएको छ । दिगो ऋण व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न चुनौतिहरु विद्यमान रहेका छन् । यसको आशय सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै नभएको भन्ने कदापि होइन । सुधार एक निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । सार्वजनिक ऋण उठाउन सुरु गरेदेखि हालसम्म विभिन्न सुधारहरु भएको पाइन्छ ।तथापि, समय सापक्षेरुपमा ती सुधारहरु पर्याप्त भने हुन सकेको देखिँदैन ।
सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता र औचित्य ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ । आन्तरिक ऋण कति उठाउने भन्दा पनि त्यसको उपयोग कहाँ भइरहेको छ, त्यसको प्रतिफल ऋणको लागत भन्दा बढी छ वा न्युन छ भनेर हेरिनु पर्दछ । आन्तरिक ऋणले निजि क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गरिनुहुँदैन । सरकारको भूमिका सहजकर्ताको रुपमा हुनुपर्ने समयमा बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक ऋण लिई लगानी गर्नु उपयुक्त हुँदैन तथापि विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र भौतिक पूर्वाधारहरु समेत विकास भइनसकेको अवस्थामा जनताको भलाईका लागि सरकारले निश्चित समयसम्म निश्चित क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणसँगै सरकारको भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप राज्यले आफ्ना वर्तमान र भावी नागरिकहरुमा सन्तुलित प्रभाव पर्ने गरी सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन गरिनु आजको आवश्यकता हो ।
सार्वजनिक ऋणको अवधारणात्मक विकास
1.) परम्परागत शास्त्रीय अवधारणा
प्राचीन कालमा सार्वजनिक ऋणको अवधारणा प्रयोगमा थिएन भने १८ औँ शताब्दीसम्म पनि अर्थशास्त्रीहरुले सार्वजनिक ऋण लिनु भनेको वर्तमान र भावी पुस्तालाई व्यर्थमा आर्थिक भार बोकाउनु हो भन्ने मान्यता राख्दथे । शास्त्रीय अर्थशास्त्री एडम स्मिथले सार्वजनिक ऋणले व्यर्थको ऋण, व्यर्थको युद्ध र खराब आर्थिक परिस्थितिको सिर्जना गर्छ भन्ने बिचार प्रस्तुत गरेका थिए । यो सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्नु हुदैँन भन्ने शास्त्रीय अवधारणा हो । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुद्धारा प्रस्तुत यो अवधारणा १९ औँ शताब्दीको उत्तरार्द्धसम्म पनि सर्वमान्य जस्तै थियो ।
2.) घाटा बजेटमुखी आधुनिक अवधारणा
प्रथम विश्वयुद्धको समयदेखि युद्ध र विकास खर्चका लागि सरकारले ऋण लिने प्रचलनले व्यापकता पायो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछि किन्सद्धारा अगाडि सारिएको ऋण लिएर भएपनि सरकारले विकासात्मक कार्यहरु सञ्चालन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले महत्व पाउँदै गयो । यतिबेला ऋणलाई नकरात्मक रुपमा नभई आन्तरिक श्रोत, साधन र सम्भावनाहरुलाई परिचालन गर्ने उत्प्रेरक ऊर्जाको रुपमा लिन थालियो । सार्वजनिक ऋणको परिचालन गरेर विभिन्न मुलुकले पूर्वाधार विकास, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे । घाटा बजेको सिद्धान्तमा आधारित यस सिद्धान्तले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र सुशासनका अवधारणा प्रभावी नबनुन्जेल करिब सन् १९९० को दशकमा उच्च महत्त्व पायो ।
3.) समकालीन अवधारणा
सन् १९९० को दशकदेखि सार्वजनिक ऋण आफैमा खराब नभएतापनि व्यवस्थापन महत्तम नभएमा यसले मुलुकलाई आर्थिक ऋणको अनन्त भासमा फसाउन सक्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो ।यस अवधारणाले सार्वजनिक ऋण विवेकपूर्ण ढंगले मात्र लिनुपर्ने र व्यवस्थापनमा सुशासन, दक्षता एवम् प्रभावकारिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । राजश्वबाट ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको लागि संघर्ष गरिरहेका विभिन्न मुलुकहरुको उदाहरणले यस अवधारणालाई बल पुर्यायो । हाल सार्वजनिक ऋण सावधानीपूर्वक लिई विकासात्मक र व्यवसायिक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । नेपालले पनि छनौटपूर्ण ढंगले मात्र सार्वजनिक ऋण लिने र त्यसको परिचालन उच्च प्राथमिकताका पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
आन्तरिक ऋणः
आन्तरिक ऋण सार्वजनिक ऋणको एउटा अंश हो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नागरिकहरु तथा संस्थाहरुबाट स्वदेशी मुद्रामा उठाउने ऋण नै आन्तरिक ऋण हो । Dalton का अनुसार, सरकारी अधिकारीको नियन्त्रित क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थाबाट उठाइएको ऋण नै आन्तरिक ऋण हो ।( A loan is internal if subscribed by persons or institutions within the area controlled by the public authority which raises the loan.) आन्तरिक ऋण व्यक्तिसँग बचतपत्रको माध्यमबाट, बाणिज्य बैंङ्कहरु, गैरबैंङ्किग वित्तीय संस्थाहरु जस्तैः कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष आदिसँग सरकारी सुरक्षणपत्रहरु, ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र आदिका माध्यमबाट र केन्द्रिय बैंक बाट शाख सिर्जना एवं वैदेशिक मुद्रा सञ्चय र अधिविकर्ष आदिका माध्यमबाट संकलन गरिन्छ ।
नेपाल एक अतिकम विकसित राष्ट्र हो । यहाँका करिब १५ प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि जिबन विताउन बाध्य छन् ।उच्च उपभोग खर्च र न्युन आयका कारण न्युन बचत रहेकाले लगानीका लागि सधैँ पुँजीको अभाव देखिन्छ । पुँजीको अभाव र वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा विद्यमान प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको उच्चतम उपयोग गर्न सकिएको छैन् । नेपालका लागि आन्तरिक ऋण रहर नभएर वाध्यता पनि हो । कतिपय विद्धानहरु यसलाई दायित्वको रुपमा मात्र लिने गर्छन् भने कतिपय यसलाई सम्पति पनि हो भन्दछन् ।यो विवादको विषय बन्न सक्दछ । तथापि, सत्य के हो भने, आन्तरिक ऋण यदि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने यो कदापि अभिसाप बन्न सक्दैन् । यदि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने यो भावी पुस्तालाई ऋणको भार हस्तारन्तरण गर्नु मात्र हुनेछ ।
सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछ । साथै, बजेटका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको पनि अनुमान गरिएको हुन्छ । न्युन वित्तको स्थिति वैदशिक ऋण तथा अनुदानको सम्भावना, आन्तरिक ऋणले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव तथा वित्त एवं मौद्रिक नीतिका आधारमा हरेक वर्ष कति आन्तरिक ऋण उठाउने भन्ने अनुमान गरिन्छ । विभिन्न ऋणपत्रहरुका माध्यमबाट विभिन्न समयमा निर्धारित लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक ऋण संकलन गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धमा सरकार जमानत नबस्ने भनिए तापनि कतिपय संस्थाहरुको सम्बन्धमा भने सरकार जमानत बसेको देखिन्छ । यस्तो प्रचलनलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ ।
वैदेशिक ऋणः
बजेटको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट वैदेशिक ऋण लिने गरिन्छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको अंश क्रमिकरुपमा घट्दै जानुलाई सकरात्मक रुपमा लिइँदै आएकोमा हाल पुनः बैदेशिक ऋणको मात्र बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक ऋणमा विनिमयदरको उच्च जोखिम रहने भएकाले यसमाथिको अत्याधिक निर्भरतालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो सामु चुनौती रहेको छ । अहिलेपनि विकास खर्चको ठूलो हिस्सा यसैबाट पूरा हुँदै आएको सन्दर्भमा यसको व्यवस्थापनमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनः
सामान्य अर्थमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन नै सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन हो । C.C. Abbot ले सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनलाई ऋणको अनुपात, ऋणको परिपक्कता तथा सार्वजनिक ऋणको संरचनासम्बन्धी नीति निर्माण तथा निर्णयका रुपमा लिएका छन् ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको अर्थतन्त्रमा मुद्राको परिचालन, लगानी व्यवस्थापन र मौद्रिक नीति आदिसँग घनिष्ट सम्बन्ध हुने भएकाले यसलाई केवल ऋणको मात्रा तथा त्यसको हिसाबकिताबसँग मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । यसले सार्वजनिक ऋणपत्रको स्वरुप, व्याजदर तथा स्वामित्वको स्वरुपलाई समेत समेट्छ । यसका अतिरिक्त ऋण व्यवस्थापनले जोखिमलाई न्यून गर्ने तथा मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति बीच समन्वय कायम गर्ने कार्य पनि गर्दछ ।
ऋण व्यवस्थापनले प्राकृतिक प्रकोप, तत्कालीन समस्या सामाधान, आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्न तथा निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने ठूला लगानीका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नका लागि ऋण परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मार्ग निर्देश प्रदान गर्दछ । ऋणको प्रभावकारी उपयोग, प्रभाव तथा भारवहन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसको मुख्य उदेश्य जोखिमको मात्रा समेतलाई मध्यनजर गरेर न्यूनतम लागतमा सरकारको वित्तीय आवश्यकता एवं भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्नु हो भने सहायक उदेश्यका रुपमा देशमा सरकारी सुरक्षण पत्रहरुका लागि सक्षम बजारको विकास गर्नुलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालको ऋण व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वयात्मक भूमिका रहेको छ । बजेटमार्फत सार्वजनिक ऋणको सीमा तोकिन्छ । संसदबाट राष्ट्र ऋण ऐन पारित भएपछि खुल्ला बजार सञ्चालन समितिले आन्तरिक ऋण संरचना, समयावधि आदि तोकेर आन्तरिक ऋणको निष्कासन तालिका तयार गर्दछ । अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि सामान्यतया वर्षभरी त्यही Issue calendar का आधारमा आन्तरिक ऋणपत्रहरु निष्काशन गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी तालिका निर्माण गरिएको हुन्छ । सो अनुसार साँवा र ब्याज भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइन्छ । ऋणको ब्याजदर र ऋणपत्रहरुको सेवा, सर्तहरुको निर्धारणमा खुल्ला बजारमा सञ्चालन समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । आन्तरिक ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानी लगायतका सम्पूर्ण अभिलेख नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहन्छ । वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा, नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको उल्लेखनीय भूमिका रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा सार्वनजिक ऋणको अवस्था र विश्व परिवेश
नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । साविकदेखिको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । यस कार्यालयका अनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएता पनि वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने ऋणको वृद्धिदरमा उल्लेख्यरुपमा कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सार्वजनिक ऋणको वार्षिक वृद्धिदर करिब ३६.75 प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/0८० मा 14.20 र आ.व. 2080/081 सम्म आइपुग्दा यस्तो वृद्धिदर 5.82 प्रतिशतमा रहेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक तथा वाह्य ऋण संरचनामा समेत परिवर्तन भएको छ । फलस्वरुप, आर्थिक वर्ष 2079/080 मा कुल ऋण मौज्दातमा आन्तरिक ऋणको अंश 49.10 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2080/081 मा यस्तो अंश 48.53 पुगेको छ । २०८1 असार मसान्तसम्ममा नेपालको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण रु. 11 खर्व 80 अर्व 90 करोड 19 लाख र बाह्य ऋण रु. 12 खर्ब ५2 अर्ब 33 करोड 76 लाख गरी जम्मा सार्वजनिक ऋण रु. 24 खर्व 33 अर्व 23 करोड 95 लाख रहेको छ । यस आर्थिक वर्षको वार्षिक ऋण योजना कार्यान्वयन पश्चात् आ.व. २०८१/0८२ को अन्तमा आन्तरिक ऋण रु. 12 खर्व 65 अर्व 11 करोड 69 लाख र बाह्य ऋण 14 खर्व 14 अर्व 96 करोड 73 लाख गरी कुल जम्मा सार्वजनिक ऋण रु. 26 खर्व 80 अर्व 8 करोड 41 लाख कायम हुने अनुमानित ऋणको मौज्दात रहेको छ । नेपालको वैदेशिक ऋणको आकार मझौला प्रकारको छ।
दक्षिण एसियामा कम सार्वजनिक ऋण लिने मुलुक बङ्गलादेश हो । सो मुलुकले कुल गार्हस्थउत्पादनको करिब ३९ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएको छ भने नेपालले करिब ४३ प्रतिशत ऋण लिएको छ । भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी र भुटानले करिब सवासय प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋण भारतको भन्दा निकै उच्च छ ।
नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण असुली गर्ने गरिन्छ । सामान्यतः बाह्य ऋणको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयबाट र आन्तरिक ऋणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैकबाट बहन हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यी दुवै ऋणको व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने गर्छ ।
हालका पछिल्ला दिनमा नेपालको ऋण निकै वृद्धि हुँदै गएको भनी चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदै आएको अवस्था छ । साथै चालु आ.व. लगायतमा ऋणको साँवा ब्याज बुझाउन मात्रै बजेटमा करिब 5.59 खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएकाले यसप्रति चिन्ता र चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो । आव २०७०/७१ पछि यस्तो सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै गएको प्रवृत्ति छ । वर्तमान नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, सोह्रौँ योजना, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति, २०७६ लगायतमा रहेका प्रावधानका आधारमा सरकारले यस्तो ऋण असुली गर्दै आएको छ । यस्तो ऋणको सीमा संसदबाट पारित हुने विधयेकको माध्यमबाट गरिन्छ ।
नेपालको संविधानले सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याज बुझाउने विनियोजन रकमलाई नन् भोटेवल शीर्षकमा राखेको छ । यसरी नेपाल सरकार आफूले लिएको साँवा ब्याज तिर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । यस अनुसार हालसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक र बाह्यस्तरमा कुनै शङ्का, आशङ्का र अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छैन । यसर्थ यस्तो सार्वजनिक ऋणका विषयमा अर्नगल प्रचार गर्दा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा क्षति पुग्ने हुन्छ ।
समय समयमा प्रतिव्यक्ति नेपालीको टाउकोमा करिब ८3 हजार 431 रुपैयाँ ऋण पुग्यो भनिए पनि तत्कालै नेपालीले यो रकम तिर्नुपर्ने भने होइन, तथापि यस भनाइलाई हल्का रूपमा पनि लिन भने मिल्दैन । मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्वको ध्येयले लिइने यस्तो ऋणको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्ने कुरामा सचेत नागरिकले चासो लिँदै आएको अवस्था स्वाभावि नै छ । यसका लागि सबै पक्षबाट विवेचना, विश्लेषणसहित ऋण व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरिएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ ।
नेपालले बहुपक्षीय ऋण सहायतामा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कलगायतबाट ऋण हासिल गरेको छ । नेपालले द्विपक्षीय ऋण सहायतामा अस्ट्रिया, बेल्जियम, चीन, फ्रान्स, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेती फन्ड, रुस, साउदी कोषबाट ऋण सहायता हासिल गरेको छ । यस्तो ऋणको ब्याजदर सामान्य अर्थात् करिब ०.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म रहेको र साँवा बुझाउने भाखा लामो अवधि अर्थात् करिब २५ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म रहेको छ ।
सामान्यतः मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक ऋण रकम उपयोग भएको पाइन्छ । तथापि, आमजनतामा ऋण लिएरै उच्च पदाधिकारीका लागि महँगा सवारीसाधन खरिद हुने हुन कि भन्ने आशङ्का छ । यस्तो ऋण रकमबाट पहुँच पुर्याउनेले वैदेशिक भ्रमण गर्ने हुन कि भन्ने चासो छ । यसरी लिइएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुका सट्टा कर्मचारीको तलब, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तीन तहका सरकारको दैनिक प्रशासनिक र फजुल खर्चमा पो अपव्यय हुन्छ कि भन्ने भय छ । यसलाई निराकरण गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो ।
आन्तरिक ऋण तर्फ ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र र अन्य ट्रेजरी बिल जारी गर्ने गरिएको छ । ट्रेजरी बिल जारी गर्दा सामान्यतः एक महिने, तीन महिने, छ महिने र एक वर्षे अवधिको जारी गर्ने प्रचलन छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण तालिका बनाई काम गर्ने गरेको छ । मुलुकको अत्यावश्यकता, लाभको क्षेत्र, उत्पादनमूलक क्षेत्र, तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रलगायतमा ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने र आमजनतामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरिनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यस अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र प्रतिफलमा गम्भीर ध्यान दिनु पर्छ । यसबाट हुने रेट अफ रिटर्न हेरिनु पर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि तिर्न सक्ने ऋण मात्रै लिन सुझाव दिएको छ ।
मूलभूत कुरो, सार्वजनिक ऋण दुरुपयोग नभएर शतप्रतिशत नै सदुपयोग भएको हुनु पर्छ । यसलाई लुकाएर होइन, उजागर गरेर नै लिनु पर्छ । हामीलाई फन्डिङ ग्याप छ, जसको पूर्तिका लागि सार्वजनिक ऋण लिन बाध्य भएको कुरा आमनागरिकलाई बुझाउनु पर्छ । आर्थिक रूपमा मुलुक सञ्चालन गर्न यो अल्टरनेटिभ सोर्स अफ फन्डिङ हो भनी सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ । यथार्थमा, निजी क्षेत्रले पनि बाह्य ऋण लिएका छन् । यसमा नेपाल सरकारले नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्ने वा ग्यारेन्टी बस्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विद्यमान छन् । नेपालमा आन्तरिक ऋण सामान्यतः ट्रेजरी ऋणात्मक रहेको, तरलताको व्यवस्थापन गर्नु परेको, लो कष्ट अर्थात् ब्याज दर कम भएको र खर्च व्यवस्थापनमा आवश्यक परेका बखत उठाउने गरिन्छ ।
हामीले कुल गार्हस्थउत्पादन, राजस्व असुली र निकासीसमेतलाई आधार मानी सार्वजनिक ऋण असुली गरिआएकोमा पछिल्लो समयमा राजस्व असुली र निकासीमा आएको गिरावटले स्थितिलाई चिन्ताजनक तुल्याएको छ । यसमा रेमिटेन्सको निरन्तर वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भने अनुकूलता पुर्याएको छ । हामीले बाह्य ऋणलाई पुँजीगत हामीले सार्वजनिक ऋण असुलीको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य एकद्धार प्रणालीबाट गर्नु पर्छ ।
सार्वजनिक ऋणका स्रोतहरुः
- सार्वजनिक ऋणका स्रोतहरु
- आन्तरिक स्रोत
- (आन्तरिक ऋण)
- केन्द्रिय बैंक
- बाणिज्य बैंङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरु
- नागरिक वा निजी प्रतिष्ठानहरु
- बाह्य स्रोत
- (बाह्य ऋण)
- अर्को मुलुक वा सरकार
- द्धिपक्षीय वा बहुपक्षीय विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुःADB,WB आदि ।
- विदेशी नागरिकहरु जस्तैःNRN
सार्वजनिक ऋणको उदेश्यः
- लगानी र स्रोतसाधन बीचको खाडल पूरा गर्ने
- प्राकृतिक र मानवीय साधनको उच्चतम उपयोग गर्ने
- विकास र वित्तीय बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने
- स्थीर पुँजी निर्माणका माध्यमबाट सामाजिक र आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिने
- सार्वजनिक सम्पत्तिमा बृद्धि ल्याइ सो वापतको दायित्व वर्तमान र भावी पुस्तामा सन्तुलित रुपमा रुपान्तरण गर्ने
- सार्वजनिक सम्पत्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गरी भावी पुस्ताका लागि विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने
- जन आकांक्षा अनुरुप विकासात्मक कार्यमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकामा प्रभावकारीता ल्याउने,
- लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने
- सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने
- राज्यले नागरिकहरुप्रतिको उत्तरदायित्त्व पूरा गर्ने ।
सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता/महत्त्व
- सरकारले गर्नुपर्ने सार्वजनिक व्यय र सार्वजनिक आयको बीचको खाडल पूरा गर्न
- घाटा बजेट पूरा गर्न
- मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय लगायतका साधन स्रोतहरुको महत्तम रुपमा परिचालन गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न
- अर्थव्यवस्थामा समय समयमा देखापर्ने आरोह र अवरोहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकरात्मक असरलाई न्युनिकरण गर्न
- प्राकृतिक विपदको समयमा तत्काल गर्नुपर्ने कामको लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न
- आन्तरिक द्धन्द्ध, वाह्य आक्रमणबाट समेत अर्थतन्त्रमा पर्ने नकरात्मक असरलाई न्युनिकरण गर्न
- सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सूरक्षा र सामाजिक न्याय जस्ता लोककल्याणकारी कार्य सञ्चालनको लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न
- सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका उद्देश्य पूरा गर्न
- लगानीको वातावरण बनाई लगानी प्रवर्द्धन गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्दै उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी वृद्धि मार्फत प्राप्त उपलब्धिको न्योचित वितरणको व्यवस्था मिलाई गरिबी न्युनीकरण गर्दै नागरिकको जिवनस्तरमा सुधार ल्याउन र दिर्घकालीन स्वाधिन समुन्नत आत्मनिर्भर न्यायपूर्ण, समतामूलक, आधुनिक, समृद्ध र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ।
सार्वजनिक ऋणको वर्गीकरण
- ) आन्तरिक तथा बाह्य ऋणः मुलुकभित्रका स्रोतबाट लिइने आन्तरिक र मुलुकभन्दा बाहिरका स्रोतबाट लिइने ऋण बाह्य ऋण हो ।
- ) उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋणः उत्पादनमूलक अर्थात आम्दानी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा उपयोग गरिएको उत्पादक र आम्दानी सिर्जना नगर्ने क्षेत्रमा परिचालन गरिएको ऋण अनुत्पादक ऋण हो ।
- ) ब्याज सहित तथा ब्याज रहित ऋणः ब्याज समेत तिर्ने गरी ल्याइएको ऋण ब्याजी र खास समयमा सावाँ मात्र फिर्ता गर्ने गरी ल्याइएको ऋण निर्ब्याजी ऋण हो ।
- ) शोध्य तथा अशोध्य ऋणः साँवा ब्याज निश्चित अवधिमा फिर्ता गर्नुपर्ने गरी दिइएको/लिइएको ऋण शोध्य हो भने साँवा फिर्ताको लागि यस्तो समय नतोकिएको ऋण अशोध्य ऋण हो ।
- ) अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऋणः एक वर्षदेखि पाँच वर्ष सम्मको अवधिको अल्पकालीन, पाँच वर्ष देखि दश वर्ष सम्मको मध्यकालीन र दश वर्ष भन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन ऋण मानिन्छ ।
- ) कोषयुक्त तथा कोषरहित ऋणः साँवा र ब्याज तिर्नको लागि विमोचन कोषको व्यवस्था गरिएको कोषयुक्त र विमोचन कोषको व्यवस्था नगरिएको कोषरहित ऋण हो ।
- ) स्वेच्छिक र अनिवार्य ऋणः देशका नागरिक वा संस्थाले अनिवार्य रुपमा योगदान गर्नुपर्ने मान्यतामा आधारित भई नागरिकबाट उठाइएको ऋण अनिवार्य ऋण हो भने यसो नगरिएको ऋण स्वेच्छिक ऋण हो ।
- ) बजारयोग्य तथा बजार अयोग्य ऋणः खुला बजारबाट खरिद बिक्री गर्न सकिने ऋण बजारयोग्य ऋण हो भने त्यो गर्न नसकिने ऋण बजार अयोग्य ऋण हो ।
सार्वजनिक ऋणका प्रभाव
- उत्पादनमा प्रभावः पुँजीगत खर्चमा प्रयोग भयो भने उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि भई सकरात्मक प्रभाव पर्ने र चालु खर्चमा प्रयोग भयो भने नकरात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
- वितरणमा प्रभावः सिमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई न्यायोचित वितरण भयो भने सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
- मूल्यमा पार्ने प्रभावः धेरै ऋण लिएर बजेट बढाउँदा मूल्यअभिबृद्धि हुन सक्ने घाटा बजेट बनाएर वितरणकारी बजेट भए नकरात्मक प्रभाव पर्दछ र सीमित ऋण लिएर गर्यो भने सकरात्मक परिवर्तन देखा पर्दछ ।
- आर्थिक स्थायित्वमा पार्ने प्रभावः आर्थिक मन्दीको समयमा सार्वजनिक ऋण उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी भयो भने आर्थिक स्थायित्व हुन्छ र चालु खर्च बढाइयो भने नकरात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।
- रोजगारीमा प्रभावः उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी भयो भने सकारात्मक प्रभाव र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भयो भने नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ ।
- वचतमा प्रभावः वचत परिचालनबाट रोजगारीमा अभिवृद्धि हुन जान्छ ।
सार्वजनिक ऋणका फाइदाः
- उच्च महत्वका पूर्वाधार र प्राथमिकता प्राप्त उत्पादाशील क्षेत्रको विकासका लागि स्रोत उपलब्ध हुने
- निष्कृय रुपमा रहेका आन्तरिक साधन स्रोतको परिचालनको आधार निर्माण गर्न सकिने
- सामाजिक न्याय र सामावेशी विकासलाई टेवा पुर्याउने
- आकस्मिक खर्च र विशेष प्रकृतिका खर्च धान्न सहयोग पुग्ने
- देशको आम्दानी र खर्चको बीचको खाडल पुरा गर्न सहयोगी हुने ।
सार्वजनिक ऋणका बेफाइदाः
- मुलुकको वित्तीय दायित्व र आर्थिक भारमा वृद्धि हुने
- वाह्य ऋण अधिक हुँदा Debt Trap को जोखिम बढ्ने
- आन्तरिक ऋण बढी लिँदा निजी क्षेत्रको लगानीमा संकुचन आउन सक्ने
- मुलुकमा परनिर्भरता र वाह्य प्रभाव बढ्न सक्ने
- भावी पुस्ता माथि आर्थिक भार थपिने
- नियमन प्रणाली सुदृढ नभएमा भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने ।
सार्वजनिक ऋण उठाउने विधिः
देशको आर्थिक विकासको लागि सरकारी वित्तको समुचित व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन तथा वित्तिय र मौद्रिक नीति बिच सामाञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक वचत परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्न ऋणपत्र निष्काशन गरि ऋण उठाउने प्रक्रियालाई राष्ट्र ऋण उठाउने विधि भनिन्छ । नेपालमा राष्ट्र ऋण उठाउनको लागि नेपालको वर्तमान संविधान, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, ऋण तथा जमानत ऐन 2025, राष्ट्र ऋण ऐन 2059, सालबसाली रुपमा आउने राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धि ऐन लगायतका अन्य प्रचलित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको संस्थागत व्यवस्था र यी निकाय बीचको त्रिपक्षीय समन्वयमा राष्ट्र ऋणको व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने प्रयोजनको लागि निम्नबमोजिमको औजारको प्रयोग गरेको पाईन्छः
- ट्रेजरी बिलः ट्रेजरी बिल एक बर्ष वा एक बर्ष भन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालिन सरकारी ऋणपत्र हो ।ट्रेजरी बिलहरु अवधिको आधारमा 27 दिने, 91 दिने, 182 दिने, 264 दिने गरी 4 किसिमका हुन्छन् ।
- विकास ऋणपत्रः यो दुई वा दुई बर्ष भन्दा बढी अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने मध्यकालीन तथा दिर्घकालीन ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्काशन भएका विकास ऋणपत्रहरु 3 बर्ष देखि 15 बर्ष अवधिका रहेका छन् ।
- राष्ट्रिय बचतपत्रः यो मध्यकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने ऋणपत्र हो । हाल राष्ट्रिय बचतपत्रको समायावधि ४ र 5 बर्षको रहेको पाईन्छ ।
- नागरिक बचतपत्रः यो मध्यम तथा दिर्घकालीन प्रकृतिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्काशन भएको नागरिक बचतपत्रको अवधि 5 बर्षको रहेको छ ।
- वैदेशिक रोजगार बचतपत्रः मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको 4 महिना नपुगेको नेपाली नागरिक वा गैरआवसीय नेपाली नागरिकले लगानी गर्ने बचतपत्र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउन यो बचतपत्रको प्रयोग गर्दछ ।
- अन्य सरकारी ऋणपत्र, विशेष ऋणपत्र वियरर बण्ड, प्राईज बण्ड आदि ।
नेपाल सरकारले विदेशी मुलुक र विभिन्न विदेशी संघसंस्था बाट वैदेशिक ऋण लिने गर्दछ ।
सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका विधिहरुः
नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न विधि तथा तरिकाको अवलम्बन गरेको हुन्छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका विधिलाई निम्नबमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ ।
- ऋणको परित्यागः यो विधि सबैभन्दा सजिलो विधि हो । यसमा सरकारले ऋण तिर्न अस्विकार गर्छ र ऋण तिर्ने जिम्मेवारी नै महसुस गर्दैन । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो विधि सरकारले ठूलो आर्थिक संकट परेपछि अवलम्बन गर्छ ।
- नयाँ ऋण परिवर्तन गरेरः यस विधि अनुसार उच्च ब्याजदरमा लिएको ऋणलाई ब्याजदर घटेको बेला नयाँ ऋणमा परिवर्तन गरिन्छ । यसबाट ऋणको पूर्ण भुक्तानी नभई ब्याजको भार कम हुन्छ ।
- बजेटको प्रयोगः सरकारले बार्षिक बजेट बनाउँदा नै बचत सिर्जना गर्छ र त्यहीबाट बचत ऋण तिर्छ । यो विधि त्यति उपयुक्त मानिदैँन ।
- बार्षिक भुक्तानीः यस विधिमा सरकारले ऋणको निश्चित रकम हरेक बर्ष ब्याजसहित भुक्तानी गर्छ । यो सबैभन्दा सजिलो विधि हो र यस विधिमा निरन्तर रुपमा ऋण घट्दै जान्छ ।
- पुनःऋणः पुरानो ऋण भुक्तानी गर्नको लागि नयाँ ऋणपत्र जारी गरिने विधिलाई पुनःऋण भनिन्छ । यो विधि पनि नयाँ ऋणमा परिवर्तन गर्ने विधि जस्तै ब्याजदर घटेको बेला नयाँ ऋणपत्र जारी गरेर ऋण तिर्ने तरिका हो ।
- ब्याजदरमा अनिवार्य कमीः यो वित्तिय संकटको बेला ऋणको ब्याजदरमा बाध्यताबस कमी ल्याउने विधि हो । यसबाट पनि ब्याजको भारमा कमी आउँछ तर सामान्य अवस्थामा यो विधि प्रयोग गरिदैँन ।
- ऋणको भुक्तानी कोष स्थापना गरेरः यो विधि अनुसार ऋणको भुक्तानीको लागि एउटा कोषको निर्माण गरि उक्त कोषमा सरकारले हरेक बर्ष रकम जम्मा गरेर ऋण भुक्तानी गर्छ । यसलाई सबैभन्दा व्यवस्थित र राम्रो विधिका रुपमा लिइन्छ ।
- पूँजीगत कर विधिः देशमा युद्ध तथा प्राकृतिक संकट परेका बेला वित्तिय संकट पर्दा पूँजीगत वस्तुहरुमा उच्च कर लगाएर ऋण भुक्तानी गर्ने विधि पूँजीगत कर विधि हो ।
- पूँजीकर विधिः यस विधि अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा संस्थागत सम्पत्तिको पूँजी मूल्यमा एकपटकको लागि कर लगाइन्छ । कर लगाउँदा पूँजी मूल्यको न्युनतम तोकिएको मूल्य भन्दा माथिको मूल्यमा मात्र कर लगाइन्छ । खासगरी युद्धकालको ऋण शोधनका लागि पूँजीगत सम्पत्तिमा लगाइने करलाई पूँजीकर भनिन्छ । युद्धकालीन ऋणको आकार निकै ठूलो हुन्छ जसको शोधन राजश्वको सामान्य स्रोतबाट गर्न सकिदैँन । पूँजीकरले युद्धकालीन ऋण फिर्ता गर्नमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । युद्धकालमा ठूलो नाफा आर्जन गर्ने वर्गमा ज्यादा कर लगाइने, यसले मुद्रास्फिति रोक्ने, युद्धकालमा उत्पन्न आर्थिक असमानतालाई पूँजीकरद्धारा घटाउन सकिने हुँदा यसलाई न्यायोचित मानिन्छ ।
- भुक्तानी सन्तुलन शेषबाट ऋण तिर्ने विधिः यस विधि अनुसार निर्यात प्रवर्द्धन र आयात नियन्त्रण गरेर प्रत्येक बर्ष देशको भुक्तानी सन्तुलन खातामा बचत सिर्जना गरिन्छ र त्यही बचतबाट सार्वजनिक ऋण तिरिन्छ ।
- अतिरिक्त करारोपण विधिः यस विधि अन्तर्गत प्रौढ भइसकेका ऋणहरु फिर्ता गर्नको लागि नयाँ अतिरिक्त कर लगाएर कर राजश्व बढाइन्छ र त्यसैबाट ऋण तिरिन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी भएको व्यवस्था
- संवैधानिक व्यवस्थाः
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने (धारा ५०(३))
- वैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र हुने र ऋण लिँदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने (धारा-५९(६))
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेटको व्यवस्थापन संघीय कानून बमोजिम हुने (धारा-59)
- कानून बमोजिम बाहेक संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र उठाउन र कुनै पनि ऋण लिन नपाइने (क्रमशःधारा-११५,203,228)
- वैदेशिक ऋणलाई संघको अधिकार सूचीअन्तर्गत राखिएको (अनुसूची-5)
- नीतिगत व्यवस्थाः
- सोह्रौँ योजना
सार्वजनिक ऋणको विवेकशील उपयोग गर्ने:
- आन्तरिक तथा वाह्य ऋणलाई राष्ट्रिय प्रार्थमिकताका उत्पादनमूलक परियोजनामा परिचालन गर्ने,
- साविजर्नक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र परिचालन गर्ने,
- साविजर्नक ऋणका उपकरणहरूको विवेकशील छनौट गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिचालनको रणनीति बनाउने,
- वाह्य तथा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा आर्थिक स्थायित्वमा असर नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
- प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइ नियमन र अनगुमनका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने।
2.) अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति,2076
- भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग गरिने नीति अवलम्बन गरिएको ।
- राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा आयोजना संचालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका साथै अन्य प्रकृतिका ऋणको पनि उपयोग गर्न सकिने ।
- ऋण सहायताको न्यूनतम सीमा र उपयोग गरिने क्षेत्र तोकिएको ।
ग) कानूनी व्यवस्था
1.) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074
- वैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने
- नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सिमा भित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने
- यस्तो सहमति माग्दा ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरण सहितको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने
- प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिन सक्ने
- नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सम्झौता गरी ऋण दिन सक्ने ।
2.) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४
- गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगकको सिफारिसको सीमाभित्र रही सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृति गराई उत्पादशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आय वृद्धि तथा पूँजीगत कार्यको लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्ने
- नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार जमानी भई लिएको यस्तो ऋण सम्बन्धित स्थानीय तहले चुक्ता नगरेमा अनुदानबाट कट्टा गरी रकम प्राप्ति वा भुक्तानी गरिने
- २५ वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि ऋण लिन नपाइने ।
3.) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, 2079 र नियमावली 2080 लगायत अन्य प्रचिलित कानूनी व्यवस्थाहरु,
घ)संस्थागत व्यवस्था
- नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्
- अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
- अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिः अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित
- महालेखा परिक्षकको कार्यालय
- राष्ट्रिय योजना आयोग
- नेपाल राष्ट्र बैंक
- महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय
- संघ वा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहहरु
- प्रदेश तहका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरु ।
सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
- चालु खर्चलाई नियन्त्रण गरी पूँजीगत खर्च बढाउने दिशातर्फ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने
- पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको रकम आ.व. को सुरुदेखि नै कार्यतालिका सहित समयबद्ध रुपमा खर्च गरी सार्वजनिक ऋणलाई समयबद्ध रुपमा परिचालन गर्ने
- आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित नहुने गरी परिचालन गर्ने
- ठूलो मात्रामा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा बजेटको आकार बढ्न गई मूल्य वृद्धि अस्वभाविक रुपमा हुने हुँदा मूल्यवृद्धिलाई सीमा भित्र राख्ने गरी ऋण परिचालन गर्ने
- उच्च प्रतिफल दिने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा ऋणलाई परिचालन गर्ने
- सम्भव भएसम्म व्यवसायिक ऋण भन्दा Soft loan परिचालन गर्ने
- ऋण परिचालनबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरुमा उत्पादन, उपभोग, रोजगारी आदिमा नकरात्मक असर पर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ
- ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी ऋण परिचालन गर्ने
- वैदेशिक ऋण परिचालन गर्दा विकास साझेदारका अनावश्यक जटिल शर्तहरु स्विकार नगर्ने
- वैदेशिक ऋण परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति र सम्भावनालाई विश्लेषण गरी विदेशी विनिमय जोखिमलाई समेत ध्यान दिई ऋण परिचालन गर्ने ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका मूलभूत समस्याहरु
- आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारणका स्पष्ट आधारहरु निर्माण हुन नसक्नु
- कुल आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिलको अंश अत्याधिक रहनु
- ऋण परिचालन लागत उच्च देखिनु
- सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने निकाय बीच समन्वयको अभाव
- अभिलेख व्यवस्थापनलाई पूर्ण रुपमा कम्प्युटरकृत तथा Networking base मा लैजान नसक्नु
- सहायता व्यवस्थापनमा दातृ पक्ष सरकार तथा सम्बद्ध पक्षहरुबीच उचित सामन्जस्यता र समन्वयको अभाव
- ऐन नियम र नीतिहरु समय सापेक्षरुपमा परिवर्तन र परिमार्जन हुन नसक्नु
- वैदेशिक ऋण परिचालन र उपयोगमा सरकारको निर्णायक क्षमता कमजोर रहनु
- सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण बजेट मार्फत परिचालन हुन नसक्नु
- कुल ऋण दायित्वमा वैदेशिक ऋणको अंश उच्च रही विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिम रहनु ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका सुझावहरु
नेपाल एक अति कम विकसित राष्ट्र हो । एकातर्फ यहाँको निजी क्षेत्र पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भने अर्कोतर्फ ठूला लगानी र दिर्घकालमा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा उनीहरु लगानी गर्न चाहँदैनन् । त्यस्ता क्षेत्रहरु जस्तैः जलविद्युत, सडक निर्माण, पूर्वाधार आदिमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा पर्याप्त लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन् । यस्तो अवस्थामा जनताको भलाईका लागि सरकारले लगानी बढाउनु आवश्यक छ । राजश्वले कूल खर्च धान्न नसक्दा ऋण लिनु बाध्यता बनेको छ । राज्यले ऋण व्यवस्थापन गर्ने क्षमताभन्दा बढी ऋण उठाउनु हुँदैन् । कति समयका लागि ऋण लिने भन्ने कुराले ऋणको भार कसले वहन गर्ने भन्ने कुरालाई जनाउँछ । दिर्घकालीन ऋणको भार भावी पुस्तामा जाने हुन्छ भने अल्पकालीन ऋणको भुक्तानीको भार यसै समयमा पर्दछ । ऋणको ब्याजदर बढी भए जनतामा करको भार पनि बढी पर्ने हुन्छ । कम भए लगानी हतोत्साहित भई लक्षित रकम उठाउन कठिन हुन सक्दछ ।
बचतका लागि उपभोग खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । निम्न तथा मध्यम वर्गमा यो कार्य त्यति सजिलो छैन् । सम्पन्न वर्गले आन्तरिक ऋणमा लगानी गर्नु भनेको निजी क्षेत्रले लगानी कटौती गर्नु हो ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नुले पनि निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन सक्दछ ।तसर्थ, आन्तरिक ऋण पनि को सँग लिने भन्ने विषय पनि संवेदनशील विषय भएकोले लगानीलाई नकरात्मक असर नपर्ने तथा आर्थिक स्थायित्वमा समेत प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्दछ । आन्तरिक ऋण नीतिले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने केही सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छः
- आन्तरिक ऋणको सीमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने तथा अर्थतन्त्रमा विद्यमान तरलता र वचतलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निर्धारण गरिनुपर्दछ । यसका लागि सरकारको खर्च, आम्दानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको स्तर, घाटा वित्तको स्थिति आदिको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा Indicator बनाइ सोहीअनुरुप पूर्वानुमान गर्नुपर्दछ । यसलाई वाञ्छित सीमा (GDP को 2.5 प्रतिशत) भित्र राखिनुपर्दछ ।
- आन्तरिक ऋणको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात सामान्यरुपमा कमी आएको भए तापनि यसको वृद्धिदर उच्च छ । यसले अर्थतन्त्रमा तत्काल असर नगरेता पनि दीर्घकालका लागि भावी पुस्तामा ऋणको भार बढ्दै जाने देखिन्छ । तसर्थ, उत्पादनमूलक क्षेत्र जहाँ सरकारी लगानीको प्रतिफल (Internal Rate of Return)Borrowing cost भन्दा बढी छ, त्यहाँ लगानी गर्नको लागि आवश्यक मात्रामा मात्र ऋण लिनुपर्दछ । केवल वित्तीय घाटा पूरा गर्नका लागि मात्र आन्तरिक ऋण लिनु हुँदैन ।
- आन्तरिक ऋणको अनुमान गर्दा वित्तीय स्थिरता, निजी क्षेत्रको लगानीको सम्भाव्यता, आवश्यकता र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, नगद प्रवाहको प्रवृत्ति र ऋणपत्रको किसिम जस्ता पक्षहरुको विस्तृत विश्लेषण गरिनुपर्दछ ।
- वैदेशिक सहायताको कार्यकुशलता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने
- मौद्रिक नीति र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन बीच अर्थपूर्ण समन्वय हुनुपर्छ
- उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने उत्पादनशील क्षेत्र, मानवविकास र अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण परिचालन गरिनुपर्दछ
- यसको उपयोग अध्ययन भ्रमण, विदेशी विशेषज्ञको परामर्श सेवा आदिमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिनुपर्दछ
- अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारलाई बढीभन्दा बढी राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न वार्ता वा सम्झौता गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी वैदेशिक ऋणको तुलनामा अनुदानमा बढी जोड दिइनुपर्दछ
- निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रहेको क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता(ऋण) परिचालनलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ
- सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता(ऋण) लाई अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गराइनुपर्दछ
- पेरिस घोषणा र आका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने
- सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली(AMIS) नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने
- मुलुकले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा बाह्य ऋण लिने अधिकार संघमा रहेको र प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आन्तरिक ऋण लिन पाउने अधिकार भएकोले समग्रमा मुलुकको वित्तीय सन्तुलन कायम हुने गरी समन्वय र सहकार्य मार्फत ऋण परिचालन गर्ने
- स्वाधीन, समुन्नत, समृद्ध आधुनिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादतर्फको लक्ष्यप्राप्तिको दिशाउन्मुख हुने गरी सार्वजनिक ऋणलाई परिचालन गर्ने ।
उपसंहारः
विदेशी दातासँग अनुनय विनय गरी हासिल गरेको ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसर्थ, यस विषयमा सरकारी र निजी क्षेत्र पूर्ण जिम्मेवार हुनु पर्छ । मुख्य कुरो, हामीले ऋणबाट प्राप्त गरेको रकम मुलुकको अति उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमै खर्च गर्नु पर्छ । बाह्य ऋण प्राप्तिमा दातागत र क्षेत्रगत विविधीकरणमा जोड दिनु पर्छ । ऋण लिँदा दाताको इच्छामा होइन, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्छ । हामीले ऋण लिने क्षेत्रको प्रोजेक्ट बैङ्क निर्माण गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा उपयुक्त ठहरिएका र लाभ लागतका दृष्टिकोणले प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिनु पर्छ । यस विषयमा राजनीतिक दलबिच न्यूनतम साझा सहमति हुनु पर्छ । साथै बाह्य ऋणको साँवा ब्याज बुझाउने प्रयोजनका लागि एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्नेसम्मको प्रबन्ध गर्नु पर्छ ।
| @कमल अर्याल मालपोत कार्यालय तानसेन, पाल्पामा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ साथै जनप्रशासन क्याम्पस बल्खु, काठमाडौँमा सार्वजनिक प्रशासन विषयमा second semester मा अध्यनरत हुनुहुन्छ । |
सन्दर्भ सामाग्री
1.https://gorkhapatraonline.com/news/86217
3.नेपालको संविधान,२०७२
- अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति,2076
- अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074
- सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, 2079 र नियमावली, 2080
- सोह्रौँ योजना
- लोकतान्त्रिक शासन र सार्वजनिक व्यवस्थापन (राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ) -सुरेन्द्र अर्याल
- शाखा अधिकृत चतुर्थपत्र -लिलु गिरी
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, 2058
