आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संगठित हुँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु

विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभुत अधिकार बाट समेत वञ्चित भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि संगठित र एकिकृत हुन थालेका छन । कर्मचारी समायोजन ऐन अनुशार स्थानीय तहका समायोजन भएका कर्मचारीहरु लोक सेवा आयोग बाट र प्रदेश लोक सेवा आयोग बाट स्थानीय तहका सिफारिस भएका कर्मचारीहरु आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि संगठित भएर आन्दोलनको समेत तयारी गरेका छन । साविकका स्थानीय निकाय र जिल्ला विकास समिती तर्फबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका छन । निजामती सेवा ऐन भनेर संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाइ मात्रै समेटेर ल्याउन खोजिएको निजामती सेवा ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेट्न नसकेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन । लामो समय सम्म निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीहरुको सरुवा वढुवा र समग्र वृद्धि विकासमा गम्भिर असर परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा समेत हुन सकेको छैन । केहि प्रदेशले ऐन जारी गरेर सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेपनि अझ केहि प्रदेशहरुले समेत निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकेका छैनन । लोक सेवा आयोगबाट र विभिन्न प्रदेश लोकसेवा आयोग बाट स्थानीय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरुले निजामती अस्पतालले दिने सहुलियत र अस्पतालको सुविधा लिनबाट समेत बञ्चित भएका छन । निजामती कर्मचारी अस्पतालले कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै स्थानीय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीको अस्पताल कार्ड समेत बनाउन मानेको छैन । यसरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न चौध वटा माग राख्दै आन्दोलनको तयारी गरेका छन । जसमध्य संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन भनेर नाम राख्न माग गरेका छन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई निजामतीको भरिभाषा भित्र समेट्न माग गरेका छन । तिनै तहमा तहगत प्रणाली लागु गर्न पनि माग गरेका छन । त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सरुवा बढूवा सेवाको सुरक्षा तालीम जस्ता विभिन्न माग राखेका छन । यसरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी समेत गरेका छन । जसको तयारी स्वरुप विभिन्न जिल्लाहरुमा सघर्ष समितीहरु गठन पनि भएका छन । पुर्वको मेचीदेखी पश्चिमको महाकाली सम्म सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीयत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जिल्ला सर्घष समीती निमार्ण गर्दै माग पुरा गराउन काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका हुन । लामो समयसम्म दबिएर बसेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पछिल्लो समयमा भने आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि आवाज निकाल्न थालेका छन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सरुवा बढुवा र सेवाको सुरक्षा जस्ता आधारभुत अवसरबाट समेत बञ्चितीकरणमा परेका छन । स्थानीय तहका कर्मचारीको अधिकार प्राप्तीका लागि केन्द्रिय संयोजनकर्ताको रुपमा दिपक गौतमले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन । संयोजनकर्ता दिपक गौतमका अनुशार प्रत्येक पालीकाबाट दुइ जना काठ्माडौँमा उपस्थित हुने र चौध गतेबाट निर्णायक र शसक्त आन्दोलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैबिचमा देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु भेला भइ जिल्ला सघर्ष समिती गठन गरेका छन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आफ्नाे अधिकार प्राप्तिका लागि देशैभर संगठित भएका छन ।

© 2024 karmachari Online All right reserved Design & Devloped By : Himal Creation