केहि प्रदेशहरुमा स्थानीय सेवा ऐन जारी भएर कार्यान्वयनको चरणमा आएता पनि कर्णली प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन सकेको छैन । यसरी विभिन्न चरणमा छलफल भएर कानुन ल्याउने तयारी भैरहेको बेला स्थानीय तहमा कार्यरत कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुले ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८१’ कर्मचारी हकहित प्रतिकूल नहुनेगरी जारी गर्न माग गरेका छन्। केहि दिन पहिले राजधानी सुर्खेतमा उनीहरुले शान्तिपूर्ण र्याली गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि कोणसभा पनि गरेका थिए ।
त्यसअघि उनीहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले विधेयक जारी गर्ने चरणमा रहेको जनाउँदै विधेयक उपर कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ । संघीय तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएका बाहेक कामकाजमा स्थानीय तह वा अन्य प्रदेशबाट आएका कर्मचारीको स्तरवृद्धि उपदानलगायत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ कर्णाली प्रदेशसभाले विधेयकमार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यसरी कर्मचारीहरुले दबाबका विभिन्न कार्यक्रम गरेपछि प्रदेश मामिला समितीको सचिवालयले एक सुचना जारी गर्दै सरोकारवालाई लाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
साथै भाद्र २५ गते स्थानीय सेवाको गठन, संचालक र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यहरु, माननीय मुख्यमन्त्री र कानुन सचिवको उपस्थितिमा प्रदेश मामिला समितिको बैठक बसि संशोधन प्रस्तावका विषयमा वृहत छलफल भएको प्रदेश सभा सचिवालले जनाएको छ ।
लामो समय देखि स्थानीय सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सरुवा बढुवा जस्ता समान्य अवसरबाट समेत बन्चित भएका छन । साथै स्थानीय तहका कर्मचारीहको सरुवा हुन नसक्दा लामो समयदेखी एउटै स्थानीय तहमा दबाबमा कामगर्न बाध्य भएका छन ।
