तर आज हातमा निलडाम परेको छ,हात सुन्निएको छ,घाउ चराएको छ,त्यो सेटो सर्टमा रगतको टाटा परेको छ (एउटा फरक भोगाइ )

पुर्वमा मेचिदेखि पश्चिमको महाकाली सम्मका सातै प्रदेशका कर्मचारीहरु आफ्नो पेशागत हक अधिकार प्राप्तिका लागि काठमाडौँ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । बर्षौ देखि अति दुर्गममा र त्यो पनि एउटै स्थानीय तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका बर्षौ देखि बढुवा हुन नसकेका तथा एउटा कर्मचारीले पाउनुपर्ने आधारभुत अधिकारहरु सरुवा बढुवा जस्ता सामान्य अवसरबाट समेत बञ्चित भएका राष्टसेवक कर्मचारीहरुको जमघट भयो माइतीघर मण्डलामा । यसरी कर्मचारी आन्दोलन गर्नु गलत हो,सरकारको तलब खाएर आन्दोलन गर्ने भन्ने विचार उत्पन्न हुन सक्छ आम मानिसको मनमा तर एउटा साधारण राष्टसेवक कर्मचारीले आफुले भोगेको अपमान,फरक व्यवहार, सेवा सुरक्षाको कुनै ज्ञयारेन्टी नहुनु तथा अवसरबाट वञ्चितिकरण जस्ता विभिन्न खालका बाध्यताहरुले गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलनको अवस्था श्रृजना भएको हो ।
देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन । विभिन्न माग राख्दै देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । देशमा सघीयता सहितको स‌विधान जारी भएको बर्षौ बित्दा पनि निजामति सेवा एैन जारी हुन नसक्दा जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मारमा परेका छन । सरकारले तीन तहका सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीलाइ सरकारको तह अनुशारको व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामति सेवा दिवस नमनाउने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भयो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले सबै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाइ समान दृश्टिकोणले हेर्ने खालको एकिकृत निजामति सेवा एन ल्याउन माग गरेको हो,तलब भत्ता बढाउ भनेको होइन । देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले देशैभर बाट एक सयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै स्थानीय तहका कर्मचारीलाइ पनि निजामती कर्मचारीको परिभाषामा उल्लेख गर भनेर माग गरेको हो अरु सेवा सुविधा मागेको हैन । भाद्र २२ गते हातमा कालोपट्टी बाधेर काम गर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीलाइ निजामति कर्मचारीको परिभाषामा नसमेटिए सम्म निजामती सेवा दिवस नमनाउने विज्ञप्ती स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले निकाल्ने अवस्था श्रृजना भएको हो । लामो समयसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाइ सरुवा बढुवा तथा वृत्ति विकास जस्ता विभिन्न कुराहरुमा विभेद भएकोले निजामती सेवा दिवस नमनाउने निर्णय गरेका कर्मचारीले माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताएको पहिल्यै देखि हो । साथै कर्मचारीहरुले स्थानीय तहका सम्पुर्ण कर्मचारीलाइ निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेटिने गरि एकिकृत निजामती सेवा एन जारी गर्न माग गरेको मात्रै हो । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा वृद्धि विकास सरुवा वढुवा लगायतका विषयमा कुनै सुनिश्चितता नभएको तथा नयाँ प्रस्तावित एैनको मस्यौदामा समेत स्थानीयत तहका कर्मचारीलाइ निजामतीको परिभाषामा नराखेको हुँदा निजामती सेवा ऎनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऎन ल्याउन कर्मचारीले माग गरेको हो । निजामती सेवाले सबै तह र निकायका कर्मचारीलाइ समेट्नुपर्ने भन्दै एकीकृत निजामती सेवा एनको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि विभिन्न जिल्लाबाट पठाएकै हो ।
यसरी आन्दोलनका विभिन्न चरणहरु पार भए । हातमा कालो पट्टी बाधेर काम भयो । देशभरबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भयो । ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । अन्तिममा गाउँका दुरदराजका आवाजहरु काठमाडौँमा ठुलो पर्खालले घेरेर राखिएको सिहदरबारले नसुनेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिएको हो । हामी पनि राष्टसेवक कर्मचारी हौँ । हामीलाई पनि देशको माया छ । देश रहेमा मात्र अन्य कुरा रहन्छ । हामीलाई जागिर र पद भन्दा देशको माया लाग्छ । देशको मायाको अगाडी अन्य कुरा गौण हो । हामी राष्टसेवक कर्मचारीहरुसँग हातहतियार थिएन । हामीसँग लाठि मुग्रा थिएन । खुकुरी भाला र तरबारहरु थिएन । केवल हामीसँग सेतो सर्ट र खल्तीमा कलम मात्रै थियो । हामीले केवल हाम्रो अधिकारको लागि आवाज उठाएको हो । समान व्यवहार गर्न माग गरेको हो । तर आज हातमा निलडाम परेको छ । हात सुन्निएको छ । घाउ चराएको छ । त्यो सेटो सर्टमा रगतको टाटा परेको छ । हात सुन्निएर चलाउन नमिल्ने भएको छ । के हामी साच्चै अपराधी नै हौ त । के हामीले साच्चै गल्ती गरेकै हौँ त । हैन यो त हाम्रो अधिकार प्रात्तिका लागि गरिएको आन्दोलन हो । बर्षौ देखि जमेर बसेको पोखरीबाट निस्किएको पोटेन्सीयल उर्जा हो । बर्षौ देखि दबिएका भावनाहरुको छाल हो । हामीले बर्षौ देखि दबिएर एकैठाउँ बसेर काम गर्नुपदा पाएको दुखको अनुभुतिहरु हो । यो त केवल आन्दोलनको एउटा चरण हो । अधिकार प्रात्तिका लागि गरिएको विद्रोह हो । समानताका लागि बुलन्द गरिएको एउटा आवाज हो । मेरा दुखिरहेका घाउँहरुले भनिरहेका छन एउटा साथीको दुख अर्को साथिको पनि हो । एउटाको पिडा अर्कोको पनि हो । त्यसैले एउटा कर्मचारीको पिडामा अर्को कर्मचारीले साथ र हौसला दिनुपर्दछ । त्यसैले म अन्तमा भन्न चाहान्छु मेरा घाउका डामहरु नमेटिदै अधिकार प्रात्तिको ज्ञारेन्टी होस । सुन्निएका हातहरु नओतिदै माग पुरा होस । होइन भने एकदिन यस्तो दिन आउनेछ जुनदिन बाध्यताले विदेशियका लाखौँ लाख युवाहरुको जमातमा अर्को अनुहार थपिने छ ।
अन्तमा
यसरी ठुलो संख्यामा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा नराख्दा प्रशासनिक सघियता नै खतरामा पर्ने सकेत देखिन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा रहेर अथक मेहनतका साथ जनताको सेवा गरिरहेका कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृद्धि विकासको व्यवस्था अन्यौल हुदा सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्ने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जनताको नजिक बसेर काम गर्ने आधारभुत तहका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐनले परिभाषित गर्न सकेन भने स्थानीय तहको सेवामा वितीष्णा पैदा हुन गै कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । लामो समय सम्म एउटै स्थानीय तहमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको लामो समय सम्म सरुवा समेत हुन सकेको छैन । एउटै स्थानीय तहमा लामो समय सम्म बसेर काम गर्दा जनप्रतिनिधिको दबावमा परेर बाध्यताले समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बाध्यता कस्ले बुझ्ने कस्लाइ सुनाउने । प्रदेशहरुले पनि माथिल्लो सरकारले ल्याउने एनको बाटो हेरेर बसेका छन । केहि प्रदेशहरुले प्रदेश सेवा ऐन ल्याए पनि केहि प्रदेशहरुले भने त्यो प्रदेश सेवा एन ल्याउन समेत सकेका छैनन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उचित मागहरु सम्बोधन भएमा मात्र स्थानीय तहको सेवामा आकर्षण पैदा हुन गइ सकारात्मक प्रतिफल प्राप्तहुन सक्ने देखिन्छ ।